संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार को सरकारी जमीन पर कथित रूप से अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। जिले के कुतुबपुर सट्टा गांव में एक मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन के अनुसार, मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर 130 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। कार्रवाई के दौरान गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, असमौली के सर्कल ऑफिसर अमन सिंह ने बताया कि जांच में निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद संभल के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश पर मस्जिद गिराने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण से संबंधित जांच के आधार पर की गई है।
जानकारी के अनुसार, संभल जिले के कुतुबपुर सट्टा गांव में गुरुवार को प्रशासन ने मस्जिद के निर्माण से संबंधित मामले में कार्रवाई शुरू की। मस्जिद के संबंध में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया था। बताया गया है कि यह निर्माण 130 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर किया गया था। मामले की जांच के बाद प्रशासन की ओर से निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, असमौली के सर्कल ऑफिसर अमन सिंह ने इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच में निर्माण को अवैध पाया गया था। इसके बाद संभल के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश पर मस्जिद गिराने की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक आदेश के तहत की गई इस कार्रवाई के दौरान गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती रही।
कुतुबपुर सट्टा गांव में मस्जिद गिराने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू किए जाने के समय पुलिस बल गांव में मौजूद रहा। कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि निर्माण की जांच के बाद प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी किया गया था।
इस पूरे मामले का प्रमुख विषय मस्जिद के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई जमीन से संबंधित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, वह सरकारी जमीन बताई गई है। जमीन का क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर बताया गया है। प्रशासनिक जांच में निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद इसे हटाने का आदेश दिया गया।
असमौली के सर्कल ऑफिसर अमन सिंह के अनुसार, संभल के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश पर मस्जिद गिराई गई। उन्होंने कार्रवाई का आधार निर्माण से संबंधित जांच को बताया। हालांकि, इस जांच की शुरुआत कब हुई थी और जांच के दौरान किन दस्तावेजों का परीक्षण किया गया था, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
गुरुवार को कुतुबपुर सट्टा गांव में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी रही। सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू किए जाने के साथ गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी इस कार्रवाई के संबंध में उल्लेख किया गया है। हालांकि, उनकी भूमिका से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में पीटीआई की रिपोर्ट में असमौली के सर्कल ऑफिसर अमन सिंह के बयान का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार, जांच में निर्माण अवैध पाया गया था और इसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई। इस प्रकार मस्जिद को गिराने की कार्रवाई का आधार सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण से संबंधित प्रशासनिक जांच और आदेश बताया गया है।
कुतुबपुर सट्टा गांव में जिस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके निर्माण की अवधि और जमीन से संबंधित राजस्व अभिलेखों का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है। इसके अलावा मस्जिद के निर्माण के संबंध में प्रशासन की ओर से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था या नहीं, इसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद संभल के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई। मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर 130 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर किया गया था। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
इस मामले में मस्जिद के निर्माण से जुड़े पक्षों की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक आदेश का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना हुई या नहीं, इसके संबंध में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल कार्रवाई को सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण से संबंधित बताया गया है।
गौरतलब है कि संभल जिले के कुतुबपुर सट्टा गांव में गुरुवार को प्रशासन ने मस्जिद गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, असमौली के सर्कल ऑफिसर अमन सिंह ने बताया कि जांच में निर्माण को अवैध पाया गया था। इसके बाद संभल के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश पर मस्जिद गिराने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार, मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर 130 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर किया गया था। कार्रवाई के दौरान गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती रही।