उत्तरप्रदेश | सेक्टर-42 को नए सिरे से बसाने की नोएडा प्राधिकरण की योजना पर रोक लगाने की मांग केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के कुछ लोगों ने की है. उन्होंने आरोप लगाया कि समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सहित अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाया है.
सेक्टर-6 में पत्रकार वार्ता करते हुए समिति के सदस्य इंद्रीश चंद्रा ने बताया कि वर्ष 1994 में समिति के 1754 सदस्यों को 70 से 450 वर्ग मीटर के भूखंड दिए जाना तय किया गया था. इसके लिए 3 लाख 84 हजार वर्ग मीटर चिन्हित की गई थी. भूखंड लेने से पहले सदस्यों की ओर से 40 प्रतिशत राशि के रूप में 36 करोड़ रुपये जमा कराए गए. वर्ष 1997 में जब कब्जा देने की बारी आई तो तब तक प्राधिकरण ने सेक्टर का विकास नहीं किया. इस दौरान यह मामला न्यायालय में चला गया. उन्होंने आरोप लगाया कि समिति के पूर्व अध्यक्ष ने प्राधिकरण में सांठगांठ कर समिति के सदस्यों की संख्या 1754 से घटाकर 844 कर दी. इसमें फर्जीवाड़ा किया गया. अब बीते दिनों उच्चतम न्यायालय का फैसले के आदेश पर नोएडा प्राधिकरण ने इस सेक्टर को नए तरीके से विकसित करने की योजना तैयार की है. अब प्राधिकरण ने समिति के लिए 60 हजार वर्ग मीटर जमीन चिन्हित कर 844 सदस्यों को फ्लैट देने की तैयारी शुरू कर दी है.
इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग इंद्रीश चंद्रा सहित कुछ और अन्य लोगों ने की है. उन्होंने बताया कि वह इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर चुके हैं. उस पर सुनवाई होनी बाकी है.