लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गैर-राज्यपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिनों के तदर्थ बोनस के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस दिया जाएगा। त्योहार से पहले सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुवार को लखनऊ पहुंचने के बाद कर्मचारियों को बोनस देने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही संबंधित विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया। पिछले कई दिनों से राज्य कर्मचारी बोनस की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब आदेश जारी होने से बोनस भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस देने का फैसला किया है। बोनस की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। अधिकतम भुगतान 6,908 रुपये तय किया गया है। हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली वास्तविक राशि उसकी पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बोनस का लाभ मुख्य रूप से पात्र पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की घोषणा त्योहार के समय विशेष महत्व रखती है। दीपावली के दौरान घरों में खरीदारी, सजावट और अन्य आवश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे में अतिरिक्त राशि मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिल सकती है।बोनस की धनराशि के भुगतान को लेकर भी सरकार ने व्यवस्था निर्धारित की है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा सामान्यतः भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत का भुगतान नकद किया जाएगा।
यदि किसी पात्र कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलता है, तो सामान्य व्यवस्था के तहत लगभग 1,727 रुपये नकद मिलेंगे और शेष 5,181 रुपये भविष्य निधि में जमा किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को त्योहार के समय तत्काल आर्थिक लाभ मिलने के साथ उनकी बचत में भी वृद्धि होगी।हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भुगतान की व्यवस्था अलग रखी गई है। जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे कर्मचारियों को भविष्य निधि में राशि जमा कराने की सामान्य व्यवस्था से अलग रखा गया है।
इस निर्णय का लाभ देने के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित नियमों के अनुसार जांची जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान बोनस नहीं मिलेगा। राज्यपत्रित अधिकारी इस योजना के सामान्य पात्रता दायरे में शामिल नहीं हैं। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों पर संबंधित शासनादेश की शर्तें लागू नहीं होतीं, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिल सकेगा।वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब संबंधित विभागों को पात्र कर्मचारियों का विवरण तैयार करने और भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसमें कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वेतन संबंधी विवरण और अन्य आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण शामिल हो सकता है।
योगी सरकार पिछले कुछ समय से कर्मचारियों के वित्तीय हितों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही थी। बोनस के साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संभावित वृद्धि को लेकर भी कर्मचारियों के बीच चर्चा चल रही है। हालांकि, बोनस का शासनादेश जारी होने और महंगाई भत्ते में संशोधन को अलग-अलग निर्णयों के रूप में समझना जरूरी है।इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली के अवसर पर पात्र राज्य कर्मचारियों को बोनस देती रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी लाखों कर्मचारियों को इस प्रकार का लाभ दिया गया था। इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोनस को मंजूरी दी गई है।
राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, प्रशासन और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों और स्थानीय निकायों में भी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।कर्मचारी संगठनों की ओर से त्योहार से पहले बोनस और अन्य वित्तीय लाभ जारी करने की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है। कर्मचारियों का कहना रहा है कि दीपावली से पहले अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने से त्योहार की तैयारियां करने में सुविधा होती है।
सरकार का निर्णय केवल कर्मचारियों की आय तक सीमित नहीं है। त्योहार के समय बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अतिरिक्त धनराशि मिलने से स्थानीय बाजारों में खरीदारी बढ़ने की भी संभावना रहती है। कपड़े, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और त्योहार से जुड़ी वस्तुओं की मांग पर इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है।बोनस जारी किए जाने के बाद अब कर्मचारियों की नजर भुगतान की तारीख पर टिकी है। विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र कर्मचारियों को लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की मंशा त्योहार से पहले बोनस का लाभ पहुंचाने की है।
कर्मचारियों के लिए यह भी जरूरी है कि वे बोनस की पात्रता और भुगतान संबंधी शर्तों की जानकारी अपने संबंधित विभाग से प्राप्त करें। विशेष रूप से नई नियुक्ति, सेवानिवृत्ति या अन्य सेवा संबंधी परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के मामले में अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं।फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। लगभग 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस देने और अधिकतम 6,908 रुपये का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय दीपावली से पहले बड़ी घोषणा माना जा रहा है। शासनादेश जारी होने के बाद अब कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोनस मिलने का इंतजार है।