69,000 शिक्षक भर्ती विवाद: उम्मीदवारों ने SC सुनवाई से पहले जताई नाराज़गी
Lucknow लखनऊ: 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े उम्मीदवारों ने सोमवार को लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से पहले विरोध प्रदर्शन किया और लंबे समय से अटके इस मुद्दे का जल्द समाधान करने की मांग की।
यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति न मिलने में देरी का आरोप लगाया।
"केशव चाचा न्याय करो" और "संदीप भैया न्याय करो" जैसे नारे लगाते हुए, प्रदर्शनकारियों ने मौर्य से अपील की, यह कहते हुए कि वह भी OBC समुदाय से हैं, और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से भी अपील की, कि वे इस मामले में दखल दें और प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय दिलाएं। उन्होंने कहा कि हजारों उम्मीदवार भर्ती परीक्षा पास करने के बाद भी सालों से इंतजार कर रहे हैं। कई उम्मीदवारों ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता ने उनके करियर और रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर डाला है। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, "हमने परीक्षा पास कर ली है और सभी पात्रता मानदंड पूरे किए हैं, फिर भी नियुक्तियां रुकी हुई हैं। हमारा भविष्य दांव पर है।"
बार-बार हो रही देरी पर निराशा जताते हुए, एक और प्रदर्शनकारी, मनोज यादव ने IANS को बताया, "अब तक 28 तारीखें बीत चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, और सरकार की तरफ से कोई वकील भी नहीं है। हम अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।" प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि वह अपना मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रभावी ढंग से पेश करे और यह सुनिश्चित करे कि योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित न किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के बार-बार के आश्वासनों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, हालांकि प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक विवादित मामला बना हुआ है, जिसमें उम्मीदवार मूल्यांकन और आरक्षण नियमों से संबंधित कथित विसंगतियों को लेकर विभिन्न अदालतों में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को होने की उम्मीद है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि कोई अंतिम समाधान नहीं निकल जाता और सभी प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल जाता।