शहरी परिवर्तन: केवल 152 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार

नई दिल्ली: 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सरकार की अमृत परियोजना की सहायता के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान शुरू किया था। 500 शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से सामान्य डिजिटल भू-संदर्भित आधार मानचित्र और भूमि उपयोग मानचित्र विकसित करने का विचार था और इसका उपयोग शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं, विशेष रूप से सीवेज नेटवर्क और जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था।

अमृत ​​की एक उप-योजना, मास्टर प्लान को 515 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और 2,600 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। हालांकि, आठ साल बाद, 500 में से केवल 152 शहरों के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक, 146 शहरों के लिए एक मसौदा योजना तैयार की गई है और 17 शहरों की योजनाएं ड्राइंग बोर्ड पर हैं। इसके अलावा, 433 शहरों के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया गया है।

मास्टर प्लान शहरी भूमि प्रबंधन के लिए प्रमुख उपकरण है और शहर या कस्बे के सतत विकास के लिए विस्तृत भूमि उपयोग आवंटन प्रदान करता है। अमृत, या अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना, शहरी परिवर्तन के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी।

अब, अमृत 2.0 के तहत, सरकार ने 1 लाख से कम आबादी वाले वर्ग-2 शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टरप्लान बनाने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए 631 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2021 में शुरू की गई इस योजना ने परियोजना के लिए 675 शहरों की पहचान की है।

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