टीएसआरटीसी विलय विधेयक: तेलंगाना सरकार, राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्ति पर स्पष्टीकरण दिया

टीएसआरटीसी विलय बिल पर राज्यपाल तमिलिसाई सौंदराजन की आपत्तियों पर तेलंगाना सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण की प्रति राजभवन को भेज दी गयी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरटीसी कर्मचारियों को सरकार के तहत बेहतर वेतन मिलेगा, और विलय के बाद तैयार किए जाने वाले दिशानिर्देशों में सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और 9वीं अनुसूची से संबंधित मुद्दों को उसी तरह हल किया जाएगा जैसे आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान तेलंगाना में आरटीसी कर्मचारियों को राज्य सरकार में विलय करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने कैबिनेट निर्णय के अनुसार आरटीसी विधेयक का मसौदा तैयार किया है। सरकार चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान आरटीसी विलय विधेयक को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालाँकि, राजभवन ने विधेयक पर आपत्ति जताई है, जिससे इसे सदन में पेश करने में देरी हुई क्योंकि इसे धन विधेयक माना जाता है और इसके लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। इन घटनाक्रमों के आलोक में, आरटीसी कर्मचारियों ने राज्यपाल के व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके परिणामस्वरूप शनिवार सुबह दो घंटे के लिए बसें रोक दी गईं। डिपो के सामने धरने आयोजित किए गए हैं और आरटीसी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों द्वारा राज्यपाल के बंगले की घेराबंदी की गई है। इससे राजभवन में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है. इसके जवाब में, सरकार ने राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान किया है।