त्रिपुरा: बिजली और पानी के बिना, बीर बहादुर पारा अपने अस्तित्व के 110 वर्षों के बाद भी अंधकारमय भविष्य का सामना कर रहा है

त्रिपुरा के धलाई जिले में हरियाली के बीच बसे रमणीय पहाड़ी गांव बीर बहादुर पारा में लगभग 70 लोगों का रियांग समुदाय कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है।

एक सदी से भी अधिक समय के इतिहास में डूबा यह गांव, 'हर घर जल, हर घर बिजली' सहित महत्वपूर्ण सरकारी प्रावधानों से अलग-थलग है, जिससे इसके निवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आश्चर्यजनक रूप से, अधिकांश परिवार स्वयं को राशन कार्ड के बिना पाते हैं, जो आवश्यक आपूर्ति तक पहुंचने के लिए आवश्यक एक मौलिक दस्तावेज है।

त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी के सबसे कम उम्र के विधायक पॉल डांगसू शायद गांव का दौरा करने वाले पहले विधायक हैं।

इंडिया टुडे एनई के साथ विशेष रूप से बात करते हुए, पॉल ने कहा कि गांव की आबादी लगभग 70 लोगों की है और यह 110 वर्षों से अस्तित्व में है।

“धलाई जिले में स्थित बीर बहादुर पारा लगभग 110 साल पुराना है और यहां की आबादी 60-70 है और यहां तक पहुंचने के लिए घंटों ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यहां 'हर घर जल, हर घर बिजली' जैसी सरकारी योजनाएं लागू नहीं होती हैं और इसका कारण संबंधित विभाग ही बता सकता है. दुखद बात यह है कि अधिकांश परिवारों के पास राशन कार्ड तक नहीं है। उनके साथ घंटों बिताने के बाद, मैंने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है जो दस्तावेज़ीकरण के लिए ग्रामीणों की ओर से अधिकारियों के साथ संवाद कर सकते हैं। मैं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा, ”उन्होंने कहा।

पॉल ने उल्लेख किया कि ग्रामीण झूम खेती पर निर्भर हैं और उन्हें अपने उत्पाद बेचने और अपने घरों के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए निकटतम बाजार की यात्रा में पूरा दिन बिताना पड़ता है।

“वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनके पास न तो राशन कार्ड हैं और न ही उनके पास सड़क संपर्क, बिजली, सौर ऊर्जा और पानी कनेक्शन जैसी अन्य सुविधाएं हैं। केवल छह परिवारों ने राशन कार्ड प्राप्त किए हैं, और वे गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही वहां अपनी झोपड़ियां बना ली हैं और झूम खेती पर निर्भर हैं। वे ज़रूरी सामान खरीदने के लिए सप्ताह में एक बार बाज़ार आते हैं और पहाड़ी जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं,'' उन्होंने इस प्रकाशन को बताया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी यात्रा के दौरान, ग्रामीणों ने बहुत कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा, "मैं राज्य सरकार को उनके मुद्दों को उजागर करने के लिए लिखूंगा, खासकर पानी, सड़क और सौर प्रणाली से संबंधित।"