Tripura, 'झूठे मामले' में बांग्लादेश की जेल में 36 साल की सजा काटने के बाद घर लौटा
Agartala अगरतला: अधिकारियों ने बताया कि 62 वर्षीय एक भारतीय बांग्लादेश की जेल में 36 साल की सजा काटने के बाद मंगलवार को त्रिपुरा लौट आया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने शाहजहां मिया उर्फ बिलाश को श्रीमंतपुर Srimantapur (त्रिपुरा, भारत) - बिबिर बाजार (बांग्लादेश) एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और त्रिपुरा पुलिस को सौंप दिया। अधिकारी ने बताया कि शाहजहां मिया 1988 में पड़ोसी देश के कोमिला जिले में अपने मामा से मिलने के लिए बिना किसी पासपोर्ट या किसी वैध दस्तावेज के बांग्लादेश गया था। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, "शाहजहां मिया को बांग्लादेश पुलिस ने कथित तौर पर एक 'झूठे मामले' में अवैध घुसपैठिए के तौर पर गिरफ्तार किया था और स्थानीय अदालत के जरिए जेल भेज दिया था। 11 साल की सजा पूरी होने के बाद भी उसे 'अज्ञात कारण' से जेल से रिहा नहीं किया गया।" अगरतला स्थित एक फाउंडेशन ने शाहजहां मिया को बांग्लादेश की जेल से रिहा कराने और सिपाहीजाला जिले के सीमावर्ती सोनामुरा उप-मंडल के दुर्गापुर में उसके घर वापस भेजने की पहल की।
उसके परिवार ने पहले भी त्रिपुरा सरकार से भारत सरकार के जरिए बांग्लादेश सरकार के समक्ष उसका मामला उठाने की अपील की थी। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश पुलिस के साथ मिलकर उसे कुछ मामलों में फंसाया था।शाहजहां मिया के बेटे लिटन मिया, जो बांग्लादेश में अपने पिता की गिरफ्तारी के 13 दिन बाद सोनामुरा उप-मंडल के दुर्गापुर में उनके घर पर पैदा हुआ था, ने कहा कि उसने मंगलवार को पहली बार अपने पिता को देखा।खुश शाहजहां मिया ने कहा कि वह 36 साल बाद अपने घर लौटकर बहुत खुश हैं। "बांग्लादेश की जेल में कई साल बिताने के बाद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत में अपने घर लौट पाऊंगा। मैं अपने पुनर्जन्म को महसूस कर रहा हूं। मैं उन सभी संबंधित लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे बांग्लादेश की जेल से रिहा होने और अपने परिवार के पास लौटने में मदद की," शाहजहां मिया ने सीमा पार करने के बाद मीडिया से कहा।उन्होंने कहा कि उन पर कई झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें लगभग 11 साल तक जेल में रखा गया और बांग्लादेश पुलिस ने उनकी जेल की अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया।