त्रिपुरा : वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र की 'मिशन शक्ति' योजना के तहत एक भी महिला की सहायता नहीं

15वें वित्त आयोग के कार्यान्वयन के दौरान पूरे त्रिपुरा में 2021-22 वित्तीय वर्ष में एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, केंद्र सरकार की योजना 'मिशन शक्ति' के तहत एक भी महिला की सहायता नहीं की गई है; जैसा कि शुक्रवार को जारी पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री - स्मृति जुबिन ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि मार्च 2022 तक 5.40 लाख से अधिक महिलाओं को 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 708 वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। ओएससी की "मिशन शक्ति" योजना 01 अप्रैल, 2015 से लागू की गई।

त्रिपुरा के संबंध में, पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय मंत्री ईरानी के जवाब में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 तक 14 वें वित्त आयोग के दौरान, 154 महिलाओं की सहायता की गई, जबकि 15 वें वित्त आयोग के दौरान 2021-22 से 2025-26 तक एक भी महिला की मदद नहीं की गई है।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इस पहल के उत्साहजनक परिणामों और महिलाओं को होने वाले लाभों के आधार पर, सरकार ने मिशन शक्ति के तहत 300 और ओएससी खोलने का फैसला किया है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अधिक है या बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। आकांक्षी जिले। "