AGARTALA अगरतला। त्रिपुरा सरकार ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की पहचान करने की कवायद शुरू की है और उन्हें बेहतर नामांकन वाले नजदीकी शिक्षण संस्थानों के साथ विलय किया जा सकता है, एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि पिछले महीने केंद्र के निर्देश के बाद शुरू की गई यह कवायद जून के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है।शिक्षा विभाग के विशेष कार्य अधिकारी कालीप्रसाद चकमा ने पीटीआई को बताया, "शिक्षण प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना के तहत, जिला शिक्षा अधिकारियों को 50 से कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों की पहचान करने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें बेहतर नामांकन वाले संस्थानों के साथ विलय किया जा सके।"
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करना है। उन्होंने कहा, "अभ्यास पूरा होने के बाद, सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी और इन स्कूलों को अधिमानतः 1 किमी या 1.5 किमी के दायरे में स्थित स्कूलों के साथ विलय कर सकती है।" चकमा के अनुसार, प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में 800 जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूल हैं, जिनमें छात्रों का नामांकन 50 से कम है। कुल मिलाकर, राज्य में लगभग 2,500 जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि चल रही प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, विभाग स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय निकायों की राय लेगा और फिर विलय के लिए आवश्यक निर्णय लेने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा, "इस कदम का उद्देश्य प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात को पुनर्गठित करना है। यह पाया गया है कि एक जूनियर बेसिक स्कूल में तीन शिक्षक तैनात हैं, जिसमें केवल 13 छात्र हैं, जबकि कई स्कूलों में शिक्षण स्टाफ की कमी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के इस तरह के वितरण की समस्या का समाधान इस अभ्यास से हो सकता है।" इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य के युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद शाहजहां इस्लाम ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार "गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर कर रही है।" भाजपा सरकार अपने छह साल के शासन में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में विफल रही है। हमें पता चला है कि शिक्षा विभाग ने कम नामांकन का हवाला देते हुए अकेले पश्चिम त्रिपुरा जिले में 160 स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है। गरीब छात्र कहां जाएंगे? युवा कांग्रेस ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। सीपीआई समर्थित आदिवासी छात्र संघ के महासचिव सुजीत त्रिपुरा ने दावा किया कि सरकार आदिवासी छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कई स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है।