Tripura सरकार ने तीन साल में 20,000 भर्तियां कीं, 20,000 और पद भरने पर विचार

Update: 2024-09-06 12:15 GMT
Tripura  त्रिपुरा : त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों में 20,000 लोगों की भर्ती की गई है। कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन द्वारा शुरू की गई बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान, मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों - नियमित वेतनमान, संविदा और निश्चित वेतन - में 20,000 लोगों की भर्ती की गई है। मंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में 20,000 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 31 मार्च, 2018 को 7,41,305 से घटकर 31 मार्च, 2024 को 3,09,882 हो गई है। उन्होंने कहा, "यह सच नहीं है कि नौकरी के इच्छुक लोग निराश हैं..
. इस मुद्दे को हल करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के कारण राज्य भर में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 2018 से 2024 तक लगभग दोगुनी हो गई है।" इससे पहले रॉय बर्मन ने भाजपा नीत सरकार पर हमला करते हुए कहा, "बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या 1,800 है, जबकि पिछले कई सालों से इंजीनियरों की कोई भर्ती नहीं हुई है। करीब 1,500 एसएलईटी, नेट और पीएचडी उत्तीर्ण युवा सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए दर-दर भटक रहे हैं। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य के लिए यह संख्या बहुत बड़ी है।" विभिन्न विभागों में भर्ती में कथित देरी पर कड़ा प्रहार करते हुए रॉय बर्मन ने कहा, "हर साल करीब 5,000 कर्मचारी अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नए
कर्मचारी कहां हैं?" कांग्रेस विधायक ने यह भी मांग की कि आउटसोर्सिंग और निश्चित वेतन के जरिए भर्ती को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दो श्रेणियों के तहत नौकरी पाने वाले लोग कई लाभों से वंचित रह जाते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने भी 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले 50,000 रिक्त पदों को भरने की भाजपा की प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। "आपके नेताओं ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े 50,000 पदों को भरने का वादा किया था। छह साल बीत चुके हैं, लेकिन 50,000 पदों को भरने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया? राज्य में कितने उद्योग स्थापित हुए हैं।" उन्होंने कहा, "सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की कमी से युवा हताश हैं। सरकार को राज्य की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहिए।"
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