त्रिपुरा सरकार ने तैयार की अगले 25 साल की कार्य योजना का लक्ष्य
बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए.
अगरतला। बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए. त्रिपुरा सरकार (Tripura government) ने अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। राज्य के मुख्य सचिव कुमार आलोक (Chief Secretary Kumar Alok) ने कहा कि शनिवार शाम को समाप्त हुई दो दिवसीय विजन 2047 कार्यशाला के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए त्रिपुरा के विकास के मार्ग को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Chief Minister Biplab Kumar Deb) की अध्यक्षता में अपने कैबिनेट सहयोगियों की उपस्थिति में एक बंद कमरे में फीडबैक सत्र के बाद बैठक का समापन हुआ।
अंतिम सत्र में सभी छह चयनित क्षेत्रों के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और आगे की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए, मुख्य सचिव कुमार आलोक ने कहा, 'अगले साल हम त्रिपुरा के राज्य के 50 वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं और इस अवसर को उचित तरीके से मनाने के लिए हमने त्रिपुरा के विकास के लिए अगले 25 साल की योजना तैयार की है। पिछले तीन महीने से सभी विभाग एक मसौदा योजना तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लक्ष्यों में प्राथमिक क्षेत्र शासन, बुनियादी ढांचा और निवेश सहित कुल छह क्षेत्रों को शामिल किया गया है और बैठक में इसकी रणनीति पर काम किया गया है। लक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हुए कुमार आलोक ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक घर को निर्बाध जल आपूर्ति, सभी क्षेत्रों में उच्च रोजगार, स्कूलों में शून्य छोड़ने की दर, अगरबत्ती जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास आदि का लक्ष्य रखा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर के लिए नियुक्त सभी अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। अब, हम इसे राज्य मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेंगे और इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद कार्यान्वयन स्तर पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छह क्षेत्रों को समान महत्व दिया जा रह है। ऐसा नहीं है कि हम विजन 2047 योजनाओं के बाद नए सिरे से काम करना शुरू करेंगे। कुछ क्षेत्रों में काम अभी भी प्रगति पर है वहां अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इस कदम को राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा सकता है।