अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति दोनों की स्थापना के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जनगणना संचालन निदेशालय, त्रिपुरा के निदेशक द्वारा जारी एक अधिसूचना में, सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एक त्रिपुरा सिविल सेवा अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया गया है।
यह अधिकारी नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार जिला स्तरीय समिति में आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करेगा।
अधिसूचना में कहा गया है, “ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में, मुझे सूचित करना है कि आरडी मीना, निदेशक (नागरिकता), सरकार। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग (नागरिकता विंग)... ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जनगणना संचालन निदेशक को धारा 6बी के तहत नागरिकता आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए सीएए, 2019 के कार्यान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय समिति के गठन के बारे में सूचित किया है। नागरिकता अधिनियम, 1955। इस संबंध में, आपसे एक टीसीएस अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया जाता है जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 613 के तहत नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समिति का आमंत्रित सदस्य होगा। उक्त अधिकारी का नाम कृपया यथाशीघ्र इस निदेशालय को भेजा जाए।"
त्रिपुरा सरकार के एक अज्ञात अधिकारी ने खुलासा किया कि अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।