Agartala अगरतला: त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट पेश करते हुए किसानों, लड़कियों, महिलाओं, युवाओं और गरीब लोगों के कल्याण के लिए 13 नई योजनाओं की घोषणा की। रॉय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 32,423.44 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया, जिसमें समावेशी विकास, महिला सशक्तीकरण और सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सामाजिक कल्याण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में 429.56 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है और वर्ष 2025-26 के बजट में 16.61 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वित्त मंत्री ने एक नई योजना 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार ‘अंत्योदय’ (गरीब) परिवार की बालिका के विवाह का खर्च वहन करेगी और 50,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।
“उपखंड स्तर पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।”
उन्होंने एक और नई योजना ‘मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना’ की घोषणा की। इस योजना के तहत ‘अंत्योदय’ (गरीब) परिवार की नवजात बालिका के लिए 50,000 रुपये का निवेश किया जाएगा और लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद परिपक्वता पर मूल्य के साथ राशि को भुनाया जा सकता है।
वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
अपने बजट भाषण में, रॉय ने फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 के दौरान ‘मुख्यमंत्री बालिका योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा।
वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए आरंभिक तौर पर 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न कारणों से राज्य के अन्य स्थानों से आए लोग अगरतला शहर में रात में ठहरने की व्यवस्था कर सकें और उन्हें रात में रियायती दर पर भोजन भी मिल सके।" उन्होंने अगरतला में 'भारत माता कैंटीन सह रात्रि आश्रय' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
इसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
रॉय ने सदन को बताया कि सरकार 'मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री योजना' शुरू करेगी, जिसके तहत मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
जिन लोगों को पहले से ही विकलांगता पेंशन के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
वित्त मंत्री ने फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 के दौरान ‘मुख्यमंत्री शस्य श्यामला योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा।
इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए आरंभिक तौर पर 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि 2025-26 के दौरान ‘मुख्यमंत्री रबर मिशन’ के तहत कम से कम 20,745 हेक्टेयर रबर की खेती की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि कम से कम 10 रबर प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
रॉय ने कहा कि राज्य सरकार ने कर राजस्व के संग्रह में सुधार के लिए विभिन्न पहल की हैं।
इनमें जीएसटी ज्ञान केंद्र खोलना, धोखाधड़ी की पहचान के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग और कर खुफिया इकाई की तैनाती आदि शामिल हैं।
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