Tripura आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी 58 ब्लॉक में EMRS पर विचार कर रहा

Tripura त्रिपुरा: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 1 जनवरी को कहा कि राज्य सरकार राज्य के सभी 58 ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) बनाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद आदिवासी स्टूडेंट्स, खासकर दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना है।

एक प्रोग्राम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के मौके बेहतर बनाने और यह पक्का करने पर खास ज़ोर दिया है कि अच्छी स्कूली शिक्षा ज़मीनी स्तर तक पहुंचे। EMRS स्कीम, जिसे ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय फंड करता है, का मकसद आदिवासी बच्चों को रेजिडेंशियल शिक्षा देना और उन्हें हायर एजुकेशन पाने में काबिल बनाना है।

साहा ने बताया कि 2018 में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले, राज्य में सिर्फ़ चार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थे। तब से, केंद्र ने त्रिपुरा के लिए 21 EMRS को मंज़ूरी दी है। इनमें से 12 अभी चालू हैं, जबकि दो और मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लंबे समय का लक्ष्य सभी 58 ब्लॉक में EMRS बनाना है ताकि पूरे त्रिपुरा के आदिवासी छात्र इस योजना का फायदा उठा सकें। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में नई दिल्ली के अपने दौरे के दौरान, उन्होंने केंद्र से राज्य में EMRS बनाने के लिए मौजूदा गाइडलाइंस में ढील देने की अपील की थी।

मौजूदा नियमों के तहत, EMRS के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक ब्लॉक में कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी आबादी होनी चाहिए। साहा ने कहा कि उन्होंने केंद्र से त्रिपुरा में और स्कूल बनाने की इजाज़त देने के लिए इन क्राइटेरिया को आसान बनाने की ज़ोरदार रिक्वेस्ट की है।

उम्मीद जताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र एक पॉज़िटिव फ़ैसला लेगा, जिससे आदिवासी समुदायों को सबको साथ लेकर चलने वाली और बराबर शिक्षा देने की राज्य की कोशिशों को काफ़ी मज़बूती मिलेगी।