अगरतला: त्रिपुरा में चार विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव से कुछ दिन पहले, कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ एक "चार्जशीट" जारी की, जिसमें लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
विपक्षी दल ने दावा किया कि राज्य सरकार ने हर साल 50,000 सरकारी नौकरियां नहीं दीं, न ही उसने त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) को अधिकार दिया, जैसा कि वादा किया गया था।
13 सूत्री आरोपपत्र एआईसीसी महासचिव अजय कुमार और सचिव ज़रीता लेटप्लांग की उपस्थिति में जारी किया गया।
सत्तारूढ़ भाजपा ने हालांकि आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का जवाब 26 जून को पता चलेगा जब चार उपचुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे।
टाउन बोर्डोवाली, अगरतला, सूरमा और जुबराजनगर सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होंगे। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, टाउन बोरदोवाली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने सत्ता में आने पर हर साल 50,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया था।
"हालांकि, यह भाजपा-आईपीएफटी शासन के पिछले 52 महीने के शासन के दौरान नहीं किया गया है। इसने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ देने का वादा किया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, "सिन्हा ने कहा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में बुरी तरह विफल रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने टीटीएएडीसी को सशक्त बनाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का वादा किया था।
उन्होंने कहा, "एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने क्या दिया।"
TTAADC क्षेत्र राज्य क्षेत्र का दो-तिहाई है, और आदिवासी लोगों का घर है, जो त्रिपुरा की आबादी का एक तिहाई है।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा सरकार के 'कुशासन' से राज्य का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित है।
एआईसीसी महासचिव अजय कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था पर अगरतला में बाइक सवार बदमाशों की गतिविधियों को नहीं देखने का आरोप लगाया.
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्य ने कांग्रेस द्वारा चार्जशीट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
"लोग 26 जून को कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार हैं। वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित डीए और अन्य लाभों के संबंध में कुछ लंबित मुद्दे हैं। सरकार उन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगी।"