त्रिपुरा ने सरकारी नौकरियों के लिए PRTC की जगह स्कूल सर्टिफिकेट को मंज़ूरी दी

अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने राज्य में नौकरियों के लिए 'परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट' (PRTC) की अनिवार्य शर्त को हटाने का फैसला किया है। इसकी जगह अब एक ऐसा सर्टिफिकेट लिया जाएगा जो यह साबित करे कि उम्मीदवार ने राज्य के किसी स्कूल में पहली से बारहवीं कक्षा तक लगातार पढ़ाई की है, ताकि वे असली निवासी होने का अपना दावा पेश कर सकें। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाई कोर्ट के हालिया फैसले, जिसमें PRTC को अमान्य करार दिया गया था, के बाद यह बदलाव ज़रूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों को PRTC पाने के लिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े होने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। इसके बजाय, अब यह ज़िम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर की होगी।