AGARTALA अगरतला: त्रिपुरा के महाधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर डे ने पुष्टि की है कि वह सोमवार को अपना पद छोड़ देंगे और सरकार को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे।अपने इस्तीफे के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करने वाले डे ने मीडिया को बताया कि वह सोमवार को औपचारिक रूप से अपना त्यागपत्र सौंप देंगे।हालांकि, सूत्रों ने कहा कि "त्रिपुरा सरकार के कानून विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ मतभेद" के कारण, अनुभवी कानून अधिकारी पद छोड़ देंगे।डे को 29 दिसंबर, 2020 को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, जब उनके पूर्ववर्ती अरुण कांति भौमिक, जो एक पूर्व विधायक भी थे, कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं से प्रभावित होने के बाद मर गए थे। मूल रूप से उत्तरी त्रिपुरा के रहने वाले डे त्रिपुरा के महाधिवक्ता के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे थे।अपने कार्यकाल पर प्रतिक्रिया देते हुए डे ने कहा, "सभी गीतों का अंत होता है जैसे सभी मौसमों का परिवर्तन होता है, ठीक उसी तरह।"
अनुभवी वकील ने कहा, "मैंने लगातार दो मुख्यमंत्रियों (बिप्लब कुमार देब और माणिक साहा) के अधीन चार साल का यादगार और सफल कार्यकाल बिताया है। यह एक संतुष्टिदायक यात्रा थी, लेकिन यह एक ऐसा पद है जो सरकार और मेरी दोनों की सुविधाओं पर निर्भर करता है।" अपने कार्यकाल के दौरान अपने प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, डे ने कहा कि उन्होंने राज्य की पदोन्नति नीति को कानूनी रूप से सुव्यवस्थित किया, जो आठ वर्षों से रुकी हुई थी।डे के अनुसार, नीति में बदलाव से लगभग 4,000 रिक्त पद भरे गए, प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आई और राज्य के शासन ढांचे को पुनर्जीवित किया गया।डे ने बताया कि एक और उल्लेखनीय उपलब्धि स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने वाली सरकारी नियुक्ति नीति का निर्माण था।सीमित औद्योगिक विस्तार अवसरों वाले एक भू-आबद्ध राज्य के रूप में त्रिपुरा की अनूठी चुनौतियों को पहचानते हुए, डे ने जोर देकर कहा कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया हैकि राज्य सरकार ने अगले महाधिवक्ता के पद के लिए पहले ही एक वरिष्ठ वकील का चयन कर लिया है।
रिपोर्टों में कहा गया है कि आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।