त्रिपुरा पुलिस को UAPA के तहत दर्ज वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कठोर कदम उठाने पर की खिंचाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया कि दो वकीलों (lawyers) और एक पत्रकार (journalist) के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा पुलिस (Tripura Police) द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली दो वकीलों और एक पत्रकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (NV Ramana), न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Surya Kant) की पीठ ने वकीलों मुकेश और अंसारुल हक अंसार के साथ-साथ पत्रकार श्याम मीरा सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने कहा कि दोनों वकीलों ने त्रिपुरा का दौरा किया था और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने एक नोटिस जारी कर उन्हें प्राथमिकी के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था।

रिपोर्ट के अनुसार, CJI ने उल्लेख किया कि उन्होंने कुछ समाचार रिपोर्टें पढ़ीं कि त्रिपुरा मामले के संबंध में दो पत्रकारों को जमानत दी गई थी, जिसे भूषण ने स्पष्ट किया कि वे दो अन्य थे और याचिकाकर्ता नहीं थे, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। पीठ ने तब याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने UAPA की धारा 2 (1) (ओ) (जो "गैरकानूनी गतिविधि), धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधि के लिए सजा) और 43 डी (5) (जमानत देने पर प्रतिबंध) को परिभाषित करती है, की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।