त्रिपुरा: विपक्ष के नेता और CPI(M) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने 1 सितंबर को आरोप लगाया कि जब से BJP सत्ता में आई है, राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों को लगातार कम किया गया है, जबकि किसान, खेतिहर मजदूर, युवा और समाज के अन्य वर्गों को बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में 'ऑल इंडिया किसान सभा' ​​के तीन दिवसीय राज्य सम्मेलन के दौरान एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, चौधरी ने BJP के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला किया।
CPI(M) नेता ने आरोप लगाया कि लोगों को सभा में शामिल होने से रोकने की कोशिशें की गईं। उन्होंने दावा किया कि प्रतिभागियों को ले जा रहे वाहनों को कई जगहों पर रोका गया और कुछ लोगों को सरकारी लाभ से वंचित करने की धमकी दी गई।
चौधरी ने कहा, "इन बाधाओं के बावजूद, किसान, झूम खेती करने वाले, खेतिहर मजदूर, महिलाएं और आम लोग बड़ी संख्या में आए हैं। लगभग साढ़े पांच साल बाद, यह सम्मेलन असामान्य परिस्थितियों में हो रहा है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि BJP शासन के दौरान त्रिपुरा में लोकतांत्रिक संस्थाएं काफी कमजोर हो गई हैं।
उन्होंने आरोप लगाया, "त्रिपुरा में लोकतंत्र को लूटा जा रहा है और संविधान को बेअसर किया जा रहा है।" उन्होंने दावा किया कि BJP सरकार राज्य का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए एक "प्रयोगशाला" के तौर पर कर रही है।
सरकार के रोजगार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए, चौधरी ने वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय द्वारा बताए गए आंकड़ों का जिक्र किया और दावा किया कि लगभग 22,000 नियमित नियुक्तियों के अलावा, लगभग 26,000 पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे गए हैं।
उन्होंने पूछा, "अगर प्रशासन में 48,000 नए कर्मचारी शामिल किए गए हैं, तो स्कूलों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी क्यों बनी हुई है?"
विपक्ष के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी खेमे के करीबी लोग सरकारी परियोजनाओं में कमीशन से फायदा उठा रहे हैं और दावा किया कि कई सरकारी विभागों में "माफिया राज" और "कमीशन राज" चल रहा है।
ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब CPI(M) रोजगार, शासन और राज्य में लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए कम होती जगह (जैसा कि विपक्ष का कहना है) को लेकर BJP के नेतृत्व वाली सरकार की फिर से आलोचना कर रही है।
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