AGARTALA   अगरतला: पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए अनुदान के रूप में 114 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।केंद्र सरकार द्वारा यह धनराशि इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के विकास और रखरखाव में सहायता करने के लिए दी गई है।
त्रिपुरा में अनटाइड अनुदान की पहली किस्त 31.40 करोड़ रुपये और बंधे हुए अनुदान की पहली किस्त 47.10 करोड़ रुपये जारी की गई है।ये धनराशि सभी 1,260 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित की गई है, जिसमें त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी), 40 ब्लॉक सलाहकार समितियां और 587 ग्राम समितियां जैसे पारंपरिक स्थानीय निकाय शामिल हैं।
जहां तक ​​मिजोरम राज्य का सवाल है, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त, 14.20 करोड़ रुपये की राशि, तथा 21.30 करोड़ रुपये की टाइड अनुदान की दूसरी किस्त वितरित कर दी है। ये धनराशि 834 ग्राम परिषदों के लिए निर्धारित की गई है, जिनमें स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र भी शामिल हैं।
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