Tripura त्रिपुरा: मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉ. माणिक साहा के अनुसार, राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा Healthcare को अपनी दो सर्वोच्च प्राथमिकताएं बना ली हैं, तथा दोनों क्षेत्रों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शनिवार को उनाकोटी जिले के कैलाशहर में रामकृष्ण महाविद्यालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने केवल बयानबाजी के बजाय ठोस कार्रवाई के माध्यम से वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉ. साहा ने कहा, "यह सरकार केवल दिखावटी सेवा नहीं करती है।" "हमारा एक मुख्य उद्देश्य काम के माध्यम से अपने वादों को लागू करना है। क्योंकि, जैसा कि वे कहते हैं, काम शब्दों से अधिक बोलता है।" शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. साहा ने घोषणा की कि महाविद्यालय (सामान्य कॉलेज) में छात्रों के लिए सभी प्रकार की फीस माफ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल का गहरा प्रभाव पड़ा है, खासकर छात्राओं पर।
"हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। महिलाओं को और अधिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने उनके लिए 33 प्रतिशत नौकरियाँ आरक्षित की हैं और विभिन्न बाज़ारों में 50 प्रतिशत स्टॉल आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए ‘गुलाबी शौचालय’ स्थापित किए गए हैं। डॉ. साहा ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि लड़कियाँ अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। ये पहल सिर्फ़ शुरुआत है।” मुख्यमंत्री ने आगामी शिक्षा परियोजनाओं पर भी अपडेट साझा किए, जिसमें सबरूम में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के अपने अंतिम चरण में है।
डॉ. साहा ने कहा, “विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पहले ही विधानसभा में पारित हो चुका है और यह जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएगा।” मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा पूर्वोत्तर में एक शिक्षा केंद्र बनने के लिए तैयार है, उन्होंने टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी और नव स्थापित आर्यावर्त विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की उपस्थिति की ओर इशारा किया। डॉ. साहा ने एमबीबी विश्वविद्यालय और त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला।