जितेंद्र चौधरी ने सीईओ को पत्र लिखकर सार्वजनिक संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने की मांग

जैसा कि भारत के चुनाव आयोग ने 16 फरवरी, 2023 को होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है और चुनाव की निष्पक्षता के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है, CPIM के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने तत्काल हटाने की मांग की अभियान के मीटरियल और सार्वजनिक संपत्तियों से सजावट।

राज्य चुनाव आयोग के सीईओ श्री किरण गिट्टे श्री चौधरी को संबोधित एक पत्र में कहा गया है कि "अब यह जरूरी है कि चुनाव प्राधिकरण आदर्श आचार संहिता सुनिश्चित करे और जल्द से जल्द सभी उपाय करे। जितेन चौधरी ने सीईओ के समक्ष रखी तीन प्रमुख मांगें राज्य चुनाव आयोग के हैं:

1. सरकारी दीवारों, बिजली के खंभों, सड़क के डिवाइडर के खंभों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों में प्रदर्शित विभिन्न मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं की छवियों सहित सभी प्रचार सामग्री को हटाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देश दें।

2.सरकारी वेबसाइटों से मंत्रियों के चित्र हटाएं।

3.अगरतला शहर के विभिन्न बिंदुओं पर स्थापित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से किसी भी सरकारी उपलब्धि का प्रदर्शन बंद करें। गौरतलब है कि 2023 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 16 फरवरी को है। 2 मार्च को मतगणना। 21 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है।