Tripura में सांप्रदायिक तनाव भड़काकर लोगों के गुस्से को भटकाने की कोशिश कर रही
Tripura त्रिपुरा : माकपा की त्रिपुरा इकाई ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देकर लोगों के गुस्से को भटकाने का आरोप लगाया। पार्टी की राज्य समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए माकपा के राज्य सचिव और विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने दावा किया कि लोग "निष्पादन न करने वाली सरकार से नाराज़ हैं, जो उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है"। राज्य समिति की बैठक में पिछले डेढ़ महीने में लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा, "उत्तरी त्रिपुरा के कदमतला और पेकुचेरा में सांप्रदायिक घटनाएं कुछ और नहीं बल्कि
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। अगरतला के बीचों-बीच दोहरे हत्याकांड और कथित तौर पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण एक आदिवासी युवक की मौत के साथ कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है।" 6 अक्टूबर को कदमतला में हुई झड़प के दौरान दो समुदायों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 15 अक्टूबर को एक मंदिर और एक मस्जिद पर हुए हमलों के बाद पेकुचेरा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। चौधरी ने मुख्यमंत्री माणिक साहा को हत्याओं के पुराने मामलों को फिर से खोलने की चुनौती भी दी।
उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री पिछली सरकार के सभी पुराने मामलों को फिर से खोलने की धमकी दे रहे हैं। मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए बिना किसी देरी के श्यामहरि शर्मा और दो पत्रकारों की हत्या सहित सभी मामलों को फिर से खोलने की चुनौती देता हूं।" उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार श्यामहरि शर्मा की 1991 में कांग्रेस-टीयूजेएस शासन के दौरान अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जबकि 2017 में दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य ने कानून-व्यवस्था को लेकर "निराधार" आरोप लगाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "राज्य में कानून-व्यवस्था काफी अच्छी है और मुख्यमंत्री ने अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। पुलिस को कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी छूट दी गई है।"