समीक्षा बैठक में शैलेश यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के 63 में से 52 कार्य पूरे हो चुके

स्मार्ट सिटी परियोजना में 63 विभिन्न कार्य किए गए हैं। इस पर कुल 1004 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होंगे। और स्मार्ट सिटी परियोजना के 63 कार्यों में से 52 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष ग्यारह कार्य विभिन्न चरणों में हैं। यह बात स्मार्ट सिटी के सीईओ शैलेश यादव ने कल सचिवालय में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कही.

बैठक में शहरी विकास विभाग के सचिव अभिषेक सिंह ने भी टीयूईपी, त्रिपुरा जल बोर्ड, टीयूडीए आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव जेके सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव प्रदीप कुमार चक्रवर्ती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण (पाकबाड़ी) में कानून का पालन हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी के महत्व पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने शहर में पक्के मकानों के निर्माण में दिशा-निर्देशों की अवहेलना के प्रकरणों को गंभीरता से लेने के आदेश दिये.

बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि राज्य में अगरतला पूर्णिगम सहित 20 नगरीय निकायों का कुल क्षेत्रफल 239.83 वर्ग किलोमीटर है. नगर क्षेत्र की कुल जनसंख्या 9 लाख 51 हजार 315 है। शहरी क्षेत्र में 2 लाख 40 हजार 757 परिवार हैं। अगरतला पूर्णिगम सहित बीस नगर निकायों में कुल 334 वार्ड हैं। सचिव ने कहा कि नगर विकास विभाग ने राज्य वार्षिक कार्य योजना के तहत अमृत परियोजना में दस परियोजनाओं का काम अपने हाथ में लिया है. इनमें से आठ परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। शेष दो परियोजनाएं भी पूरी होने वाली हैं। इसके अलावा अमृत 2.0 परियोजना में सत्तर नए गहरे नलकूप, उन्नीस संशोधित लोहे की स्थापना

प्लांट, 24,149 रिमूवल हाउसों को नल कनेक्शन, छह तालाबों के विकास आदि के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) परियोजना के तहत 20 शहरी अगरतला पुर निगम सहित निकायों ने अब तक क्षेत्र में 21 हजार 876 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया है। साथ ही सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। 886. उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की सफाई के लिए 2715 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं.

समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव ने यह भी कहा कि शहर के 334 वार्डों में 149 महिला स्वयं सहायता समूहों के 1294 सदस्य घरों से कचरा संग्रहण के काम में लगे हैं. सचिव ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन परियोजना में वर्तमान में आठ शहरी क्षेत्रों में तृतीयक अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं। पांच शहरी क्षेत्रों - तेलियामुरा, - कैलाशहर, कुमारघाट, बेलोनिया और शांतिबाजार में तृतीयक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का भी उद्घाटन किया जाना है। इसके अलावा, राज्य के 20 शहरी क्षेत्रों में 85 अपशिष्ट छंटाई, पृथक्करण, सफाई, भंडारण और बिक्री केंद्र संचालित हैं। बैठक में सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत छह डीपीआर में कुल 87 हजार 217 आवास स्वीकृत किये गये हैं. इसमें से 50 हजार 175 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। शेष आवासों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत शेष आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा हो, इसके लिए विभाग आवश्यक पहल करे.