वित्त वर्ष 2011-22 के दौरान देश में मध्यम वर्ग की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है

नई दिल्ली: देश में मध्यम वर्ग की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है. एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2011-22 के बीच दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के आधार पर यह खुलासा किया है। साथ ही जीरो इनकम टैक्स ब्रैकेट की संख्या भी कम हो गई है. यह विकास न्यूनतम आय वर्ग से बाहर होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ है। 2022 में 73 मिलियन लोगों ने रिटर्न दाखिल किया और 2023 में यह संख्या बढ़कर 78 मिलियन हो जाएगी. एसबीआई का अनुमान है कि औसत आय 2023 में 2 लाख रुपये से बढ़कर 2047 तक 14.9 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। इसमें कहा गया है कि रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2012-23 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 2047 तक 25 प्रतिशत हो जाएगी।बीच दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के आधार पर यह खुलासा किया है। साथ ही जीरो इनकम टैक्स ब्रैकेट की संख्या भी कम हो गई है. यह विकास न्यूनतम आय वर्ग से बाहर होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ है। 2022 में 73 मिलियन लोगों ने रिटर्न दाखिल किया और 2023 में यह संख्या बढ़कर 78 मिलियन हो जाएगी. एसबीआई का अनुमान है कि औसत आय 2023 में 2 लाख रुपये से बढ़कर 2047 तक 14.9 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। इसमें कहा गया है कि रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2012-23 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 2047 तक 25 प्रतिशत हो जाएगी।बीच दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के आधार पर यह खुलासा किया है। साथ ही जीरो इनकम टैक्स ब्रैकेट की संख्या भी कम हो गई है. यह विकास न्यूनतम आय वर्ग से बाहर होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ है। 2022 में 73 मिलियन लोगों ने रिटर्न दाखिल किया और 2023 में यह संख्या बढ़कर 78 मिलियन हो जाएगी. एसबीआई का अनुमान है कि औसत आय 2023 में 2 लाख रुपये से बढ़कर 2047 तक 14.9 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। इसमें कहा गया है कि रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2012-23 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 2047 तक 25 प्रतिशत हो जाएगी।बीच दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के आधार पर यह खुलासा किया है। साथ ही जीरो इनकम टैक्स ब्रैकेट की संख्या भी कम हो गई है. यह विकास न्यूनतम आय वर्ग से बाहर होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ है। 2022 में 73 मिलियन लोगों ने रिटर्न दाखिल किया और 2023 में यह संख्या बढ़कर 78 मिलियन हो जाएगी. एसबीआई का अनुमान है कि औसत आय 2023 में 2 लाख रुपये से बढ़कर 2047 तक 14.9 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। इसमें कहा गया है कि रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2012-23 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 2047 तक 25 प्रतिशत हो जाएगी।