मणिपुर में महिलाओं को पूरे कपड़े पहनकर घुमाने की घटना ने गहरा सदमा पहुंचाया है

मणिपुर हिंसा: मणिपुर में महिलाओं की परेड कराए जाने की घटना ने गहरा सदमा पहुंचाया है. एक लोकतांत्रिक देश में यह अस्वीकार्य है।' महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है। हम आपको कुछ समय दे रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई करें. या अगर यह आपकी वजह से नहीं है तो हमें बताएं... हम इसका ख्याल रखेंगे', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है. उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर तीखी टिप्पणी की. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर दंगों के बारे में एक वीडियो वायरल होने के बाद पूछताछ की, जिसमें महिलाओं को नग्न कपड़ों में परेड कराया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जांच की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से सवाल किया कि मणिपुर में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई. आरोप है कि इससे संवैधानिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. दो महीने से चल रही हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या यह घटना वैसी ही है? या अभी तक ऐसा हुआ है? या यह एक पैटर्न है? उसने पूछा। अगली सुनवाई इसी महीने की 28 तारीख को होगी और उससे पहले मणिपुर के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है.