वाईसीपी सांसद कृष्णैया ने महिला आरक्षण विधेयक पर कविता के प्रयासों की सराहना

हैदराबाद : वाईसीपी के राज्यसभा सदस्य आर कृष्णैया ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए बीआरएस एमएलसी कविता की लड़ाई की सराहना की। उन्होंने संसद में महिला विधेयक के लिए कविता की लड़ाई को सराहनीय बताया. उन्होंने कहा कि कविता के संघर्ष के कारण ही केंद्र में हलचल मची है. उन्होंने कहा कि कविता की वजह से अन्य पार्टियां भी महिला विधेयक के बारे में सोच रही हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसी संसद सत्र में महिला विधेयक लाने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि वह महिला विधेयक का भी समर्थन करेंगे. उल्लेखनीय है कि विधान परिषद सदस्य के कविता ने मंगलवार को देश के 47 राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर आगामी संसद सत्र में एकजुट होने और लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की अपील की। निज़ामाबाद के पूर्व सांसद ने भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 47 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को संबोधित एक सम्मोहक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राजनीतिक मतभेदों को दूर करने और संसद के आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने के बावजूद, यह विधेयक बहुत लंबे समय से विधायी अधर में लटका हुआ है। कविता ने अपने पत्र में भारतीय विमर्श में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और विधायी निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। वह सार्वजनिक जीवन में पहले से ही सक्रिय 14 लाख महिलाओं द्वारा प्रदान की गई अवधारणा के प्रमाण पर प्रकाश डालती है, जो प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और शासन करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन करती है। बीआरएस एमएलसी ने लोकतंत्र में समावेशिता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व विशिष्टता का मामला नहीं है, बल्कि अधिक न्यायसंगत और संतुलित राजनीतिक परिदृश्य बनाने का एक साधन है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले की तात्कालिकता को पहचानने और महिला आरक्षण विधेयक के पीछे अपना जोर देने का आग्रह किया। कविता इससे पहले महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने और पारित करने की मांग को लेकर मार्च में भूख हड़ताल पर बैठ चुकी हैं और विधेयक की मांग को बढ़ाने के लिए पूरे भारत में राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत कर रही हैं।