सिविल प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा

 Hyderabad  हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे 135 उम्मीदवारों में से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की। उन्होंने सचिवालय में राजीव गांधी सिविल अभ्यारण्य कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये के चेक वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिविल सेवा के उम्मीदवारों को अर्जुन की तरह परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, जिन्होंने मछली की आंख पर निशाना साधा और तैयारी के दौरान सामने आई पारिवारिक और वित्तीय चुनौतियों की चिंता किए बिना परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान बेरोजगारी मुख्य मुद्दा था और बेरोजगारों और छात्रों के बलिदान और संघर्ष से ही तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के 90 दिनों के भीतर 30,000 रिक्तियां भरी गईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रुप-1 ग्रुप-2, ग्रुप-3 और डीएससी अधिसूचनाओं के माध्यम से 35,000 अन्य नौकरियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी करके रोजगार प्रदान करने में अपनी ईमानदारी साबित की है। रेवंत रेड्डी ने शिक्षा क्षेत्र की अनदेखी के लिए पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रावास की सुविधा किराए के भवनों में दी जाती थी और सैकड़ों छात्रों को एक या दो बाथरूम में रखा जाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 100 विधानसभा क्षेत्रों में एकीकृत आवासीय विद्यालयों के नाम पर 20 से 25 एकड़ में एक ही परिसर में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट परिव्यय में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के केवल प्रमाण पत्र जारी करने तक सीमित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हजारों छात्रों ने इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन उनके पास कंपनियों द्वारा आवश्यक कौशल नहीं है, जबकि दूसरी ओर, कंपनियों को कुशल लोगों की भर्ती करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा और उपाध्यक्ष श्रीनिवास राजू हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देंगे और विश्वविद्यालय से कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और प्रबंधन की देखभाल करेंगे। राज्य सरकार सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगी। कौशल विश्वविद्यालय सभी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। इस वर्ष, विश्वविद्यालय 2,000 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और अगले वर्ष से विश्वविद्यालय 20,000 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।