Hyderabad.हैदराबाद: अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं तो अब आपको सर्टिफिकेट और दूसरी सेवाओं के लिए सरकारी अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस घर बैठे ही अपने व्हाट्सएप के जरिए ये सेवाएं प्राप्त करें। चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली सरकार गुरुवार (30 जनवरी) को व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू करने जा रही है। इस तरह से यह सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यह विचार सबसे पहले टीडीपी सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद आया था।
शुरुआत में, इस पहल के तहत बंदोबस्ती, ऊर्जा, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्व, अन्ना कैंटीन, मुख्यमंत्री राहत कोष और नगर प्रशासन सहित लगभग 161 सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य आने वाले दिनों में इन सेवाओं को बढ़ाना है। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। नायडू ने कहा कि डिजिटल सेवा लोगों पर बोझ कम करेगी और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे नौकरशाही की बाधाएं कम होंगी। उन्होंने साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी से संबंधित मामले बढ़ रहे हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया।