Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना बजट सत्र में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत आने वाले विभागों में फंड की कमी के कारण अव्यवस्था बनी हुई है। टीएस अल्पसंख्यक वित्त निगम, टीएस उर्दू अकादमी और टीएस वक्फ बोर्ड के प्रमुखों को इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं को लागू करने की व्यवहार्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अधिकांश विभागों के नामपल्ली स्थित हज हाउस में स्थित होने के कारण, पिछले हज सीजन के दौरान जो हलचल देखने को मिली थी, वह धीरे-धीरे सुस्ती में बदल गई है। यह अन्य विभागों के विपरीत है, जो आगामी बजट सत्र की तैयारियों के तहत समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हज हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बजट प्रस्तावों के बारे में प्रारंभिक बैठकें बुलाने के लिए अभी तक कमर कसी नहीं है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि फंड की कमी के कारण कोई भी विचार-विमर्श नहीं हुआ।
फरवरी में राज्य सरकार द्वारा लेखानुदान बजट में 2,262 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे, लेकिन विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और उपयोग के लिए इन फंडों के प्रावधान की गंभीरता के बारे में आशंकाएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए, अल्पसंख्यक वित्त निगम, जिसके पास हर साल रोजगार सृजन के लिए सब्सिडी से जुड़ी बैंक योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए बजट आवंटन होता था, अभी तक अपनी प्रारंभिक बैठकें नहीं बुला पाया है। वक्फ बोर्ड के मामले में भी यही स्थिति है, जो लंबित अदालती मामलों और मुकदमों में उलझा हुआ है और फिलहाल उन्हें सुलझाने के लिए उत्सुक है।
जब इस बारे में पूछा गया तो एक उच्च अधिकारी ने सचिवालय में वक्फ बोर्ड की समीक्षा की संभावना के बारे में अनभिज्ञता जताई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "पता नहीं इस पर कब विचार किया जाएगा।" इस बीच अल्पसंख्यक समूहों, खासकर मुसलमानों में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि समुदाय को न तो राजनीतिक और न ही प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया है। एससी, एसटी, बीसी मुस्लिम फ्रंट के सनाउल्लाह खान ने कहा, "हम बजट सत्र से पहले एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेंगे। वंचित और पिछड़े समुदायों के वोटों से सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को कम से कम पिछली बीआरएस सरकार के विपरीत व्यावहारिक बजट आवंटन तो देना चाहिए। हम इस संबंध में जल्द ही एक ज्ञापन सौंपेंगे।"
कमजोर वर्गों के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। टीजीपीडब्लूयू (तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन) के संस्थापक राज्य अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को उनका हक दिलाने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कर्नाटक और झारखंड में काफी प्रगति हुई है, जिन्होंने मसौदा विधेयकों के साथ आकर उन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखा है। एसक्यू मसूद, सचिव, असीम (हाशिए पर पड़े लोगों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संघ) ने महसूस किया कि अगर वित्त निगम जैसे विभाग बेरोजगार युवाओं का समर्थन करने के लिए गंभीर हैं, तो उन्हें अभी भी 'बजट-पूर्व परामर्श' के लिए नागरिक समाज समूहों को आमंत्रित करना बाकी है। मसूद ने याद दिलाया कि कैसे रेवंत रेड्डी ने सत्ता में आने से पहले एससी, एसटी उप-योजना की तर्ज पर 'अल्पसंख्यक उप-योजना' को लागू करने का वादा किया था।