बीजेपी से लड़ाई में हमारा खास अंदाज!

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कहा है कि अगर वे नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले कांग्रेस और आप समेत 19 दलों के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो भी वे कार्यक्रम से दूर रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे भाजपा की ओर से की जा रही लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी नीतियों को रोकने के लिए अपने अंदाज में काम करेंगे.

दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए आप नेता और राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रगति भवन में केसीआर से मुलाकात की। इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, बीआरएस संसदीय दल के नेता के. केशा राव और अन्य ने भी हिस्सा लिया.

इस मौके पर केसीआर और केजरीवाल के बीच दिल्ली पर केंद्रीय अध्यादेश का विरोध करने से लेकर राष्ट्रीय राजनीति, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर चर्चा हुई. इस मौके पर पता चला है कि केजरीवाल ने केसीआर को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के नेताओं शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ हुई चर्चा का सारांश समझाया।

विपक्ष की एकता के लिए व्यापक एजेंडा

विश्वस्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हो कि सीएम केसीआर ने बैठक में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर बीआरएस की गतिविधियों का विस्तार करते हुए उन्हें समान विचारधारा वाले दलों को शामिल कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ कार्य करना चाहिए.

कहा जाता है कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के बीच एक व्यापक एजेंडा आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया गया है कि विपक्ष के मतों को विभाजित कर ही भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी।

1970 के दशक में आपातकाल लागू होने से देश में नए राजनीतिक दलों और वैकल्पिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। केसीआर ने बताया कि बीजेपी की मौजूदा नीतियां देश की राजनीति में भी बदलाव का कारण बनेंगी. पता चला है कि तीनों मुख्यमंत्रियों की राय है कि प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल विफल हो गया है और कर्नाटक के नतीजे इसका सबूत हैं।