Warangal,वारंगल: राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये के फसल ऋण माफी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों से किसानों में काफी भ्रम और भय पैदा हो रहा है। जिले के मरीपेडा मंडल के किसान, जिन्होंने विभिन्न बैंकों से 1 लाख रुपये से कम का फसल ऋण Crop Loan लिया है, वे चिंतित हैं क्योंकि कई किसानों का नाम लाभार्थियों की सूची में नहीं है। किसानों की शिकायत है कि उनके पास पट्टा पासबुक और सफेद राशन कार्ड होने के बावजूद भी उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार मरीपेडा सहकारी समिति के कुल 2,688 किसानों पर 20.71 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है, जिनमें से 1883 किसानों ने 1 लाख रुपये से कम का ऋण लिया था। हालांकि, अभी तक केवल 786 किसानों को ही ऋण माफी राशि मिली है।
शेष 1097 किसान, जिन पर विभिन्न बैंकों का कुल 5.80 करोड़ रुपये बकाया है, वे राशि न मिलने से चिंतित हैं। अधिकांश किसानों को अपने ऋण, ब्याज विवरण और चुकाई जाने वाली राशि के बारे में विस्तृत जानकारी भी नहीं है। ऋणों के नवीनीकरण और पुनर्निर्धारण को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच, बैंक अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने ऋणों का पूरा ब्यौरा राज्य सरकार को भेज दिया है और फसल ऋण माफी योजना के लिए केवल कुछ ही आवेदनों पर विचार किया गया है। मरीपेडा मंडल कृषि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विभिन्न कारणों से लगभग 1097 पात्र किसानों को ऋण माफी योजना में शामिल नहीं किया गया। अधिकारियों ने कहा कि वे लाभार्थियों की सूची में कुछ किसानों के नाम शामिल न होने के पीछे के कारणों की जांच कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि ऋण माफी आरोही क्रम में की जाएगी, यानी सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े ऋण को माफ किया जाएगा।
हालांकि, दिशा-निर्देशों में इन ऋणों की शुरुआत, समय-सीमा और पूरा होने के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। कितना ऋण माफ किया जाएगा और कब, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिससे किसानों के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है। 2 लाख रुपये से अधिक ऋण वाले परिवारों के लिए, दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि किसानों को शेष 2 लाख रुपये की छूट प्राप्त करने से पहले अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। इस प्रावधान को किसानों पर अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, 3 लाख रुपये के ऋण वाले किसान को माफ़ी लागू होने से पहले 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। यह आवश्यकता आगे और सवाल उठाती है, जैसे कि क्या यह नियम तब लागू होगा जब मूलधन और ब्याज 2 लाख रुपये से अधिक हो। किसान चिंतित हैं कि इससे माफ़ी प्रक्रिया में देरी हो सकती है, क्योंकि भुगतानों को सत्यापित करने के लिए एक अतिरिक्त सूची की आवश्यकता होगी।