हैदराबाद: केंद्र से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की मांग करते हुए नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर. कृष्णैया, वाईएसआरसी के राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के पूर्व सांसद वी. हनुमंत राव और अन्य नेताओं ने शुक्रवार को दिल्ली में एक धरने में हिस्सा लिया।
कृष्णैया ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बीसी समुदाय के सदस्यों के लिए विधायिका में आरक्षण की मांग को लेकर 30 साल लंबे विरोध को नजरअंदाज कर रही है। यदि संविधान निर्माण के समय बीसी समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया होता तो बहुत प्रगति हुई होती।
हनुमंत राव ने कहा कि सरकार को बीसी समुदाय के सदस्यों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए और एससी, एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तरीके से सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों में एससी, एसटी, बीसी समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए और बीसी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए केंद्र में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की जानी चाहिए।