Hyderabad हैदराबाद: सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी Irrigation Minister N. Uttam Kumar Reddy ने शुक्रवार को बीआरएस और पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव की आलोचना की, जिन्होंने दावा किया था कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 के गुरुवार के आदेश का श्रेय तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को जाना चाहिए। एक बयान में, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यह बीआरएस सरकार थी जिसने दस वर्षों तक कृष्णा जल पर राज्य के हितों के साथ विश्वासघात किया। अब जबकि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के पक्ष में इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में सफल रही है, तो बीआरएस श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़ी है।उत्तम केमर रेड्डी ने कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने शुरू से ही राज्य में नदी के बेसिन और अयाकट की सीमा के आधार पर कृष्णा से तेलंगाना के उचित हिस्से के लिए लड़ाई लड़ी।
“यह बीआरएस सरकार BRS Government ही थी जिसने 2015 में एकीकृत आंध्र प्रदेश को दिए गए 811 टीएमसी फीट पानी को साझा करने के लिए शेष आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया था, जिसमें केवल 299 टीएमसी फीट लेने पर सहमति व्यक्त की गई थी और आंध्र प्रदेश को 512 टीएमसी फीट का दावा करने की अनुमति दी गई थी।” उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, “इसने कृष्णा के पानी का उपयोग करने पर तेलंगाना के साथ अन्याय के बीज बोए और यह बीआरएस नेता थे जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना को पानी का 70 प्रतिशत हिस्सा देने पर जोर दिया था और यह कांग्रेस ही थी जिसने नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव डाला था, जिसके कारण अंतत: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 राज्य में 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी किए गए नए संदर्भ के हिस्से के रूप में सामने आई।
उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केंद्र द्वारा बृजेश कुमार न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-II) की अवधि कई बार बढ़ाए जाने के बावजूद बीआरएस सरकार नदी जल बंटवारे पर निष्कर्ष तक पहुंचने में विफल रही है। उन्होंने कहा, "सत्ता में आने के बाद ही हमने केंद्र पर आवंटन पर आगे बढ़ने का दबाव बनाया।" उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव मूकदर्शक बने रहे, जबकि आंध्र प्रदेश ने पोथिरेड्डीपाडु परियोजना के माध्यम से श्रीशैलम जलाशय से पानी लेने की अपनी क्षमता बढ़ाई। उन्होंने पूछा, "केसीआर ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक शीर्ष परिषद की बैठक में भी भाग नहीं लिया। क्या यह केसीआर ही नहीं थे जिन्होंने घोषणा की थी कि वे सुनिश्चित करेंगे कि गोदावरी का पानी रायलसीमा क्षेत्र में ले जाया जाएगा?" उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, "बीआरएस की विफलताओं के लिए तेलंगाना के लोगों से माफी मांगने के बजाय, हरीश राव झूठे दावे कर रहे हैं और वे इन सभी मुद्दों पर अपनी चुप्पी के साथ-साथ गोदावरी के पानी को कृष्णा नदी तक ले जाने वाली आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना के लिए भी जवाबदेह हैं।"