HYDERABAD हैदराबाद: सिंचाई और सिविल सप्लाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार मोटे चावल की जगह सन्ना बिय्यम लाकर फ़ूड सिक्योरिटी से निपट रही है।विकाराबाद में तेलंगाना और आंध्र के DCC प्रेसिडेंट के एक ट्रेनिंग कैंप को संबोधित करते हुए, उन्होंने केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कमियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हर बेनिफिशियरी को 6 kg मोटा चावल (डोड्डू बिय्यम) बांटने के लिए हर साल लगभग ₹12,000 करोड़ खर्च कर रहा था, लेकिन सर्वे से पता चला है कि “इस मोटे अनाज का लगभग 90 परसेंट जानवरों के चारे, बीयर कंपनियों, या मिलों द्वारा रीसायकल किया जाता है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोग ज़्यादातर बढ़िया चावल पसंद करते हैं।” “हमने इसे जनता के पैसे की भारी बर्बादी के तौर पर पहचाना है। कांग्रेस सरकार ने मोटे अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन की जगह एक बड़ा विकल्प बनाया, जिससे यह पक्का हो सके कि असली फ़ूड सिक्योरिटी सही बेनिफिशियरी तक पहुंचे। यह सुधार सीधे तौर पर राज्य के बढ़िया धान के प्रोडक्शन और खरीद की ओर सफल बदलाव पर आधारित है,” उन्होंने ज़ोर दिया।
सिंचाई पर, रेड्डी ने कहा कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ताकि 3 लाख एकड़ ज़मीन तक पानी पहुंचाया जा सके। पलामुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई स्कीम और उससे जुड़े प्रोजेक्ट — कलवाकुर्ती, नेट्टमपाडु, कोइलसागर और भीमा — अगले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे हो जाएंगे। देवदुला प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा, जिससे 6.8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई होगी और वारंगल को पीने का पानी मिलेगा। सीताराम और सीताम्मा सागर प्रोजेक्ट गोदावरी का पानी खींचकर पहले के खम्मम ज़िले में लगभग 6 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई करेंगे।उन्होंने सोनिया गांधी को “तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार” बताया और याद दिलाया कि KCR ने TRS को कांग्रेस में मिलाने का वादा किया था, लेकिन “अलग तेलंगाना बनने के बाद अपने पर्सनल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पीछे हट गए, जिसमें परिवार का राज भी शामिल था।”