Telangana: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में 17,000 करोड़ रुपये के शहरी विकास को बढ़ावा दिया गया

सत्ता में आने के बाद से दो सालों में, कांग्रेस सरकार ने राज्य भर के शहरों और कस्बों के विकास के लिए 17,000 करोड़ रुपये दिए हैं, और 130 नगर पालिकाओं में 3,994 काम किए हैं।

नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नगर पालिका मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी का राज्य में शहरी स्थानीय निकायों पर खास ध्यान है।

उन्होंने यह पक्का किया है कि इन पैसों का इस्तेमाल सड़कों और हाईवे के निर्माण, बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के कामों, झीलों में प्रदूषण की रोकथाम, कॉलोनियों और झुग्गियों में सुविधाएं देने, सार्वजनिक पार्कों के विकास और पानी की आपूर्ति और सीवेज सिस्टम में सुधार के लिए व्यवस्थित रूप से किया जाए।

पद संभालने के बाद से, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास नगर पालिका प्रशासन का पोर्टफोलियो रहा है। मुख्यमंत्री ने नगर पालिकाओं के विकास के लिए खास पहल की है और नगर पालिका विभाग में पहले कभी नहीं हुए सुधार किए हैं। ये सुधार प्रशासनिक आसानी, सभी कस्बों के विकास, बेहतर नागरिक सेवाओं और बेहतर निगरानी के लिए लागू किए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, MAUD डिपार्टमेंट, जो बिना बंटे राज्य के समय से एक ही डिपार्टमेंट था, उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। तेलंगाना कोर अर्बन रीजन (CURE) में GHMC, नगर पालिकाओं और कॉर्पोरेशन को एक अर्बन डिवीजन बनाया गया है, और इसके लिए सरकार के एक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है। CURE के बाहर मौजूद नगर पालिकाओं और कॉर्पोरेशन को एक अलग कैटेगरी में बनाया गया है, और उनकी देखरेख के लिए एक और सीनियर IAS ऑफिसर को नियुक्त किया गया है।

राज्य के सभी शहरों और कस्बों को हैदराबाद की तरह डेवलप करने के फ्यूचर विजन के साथ, मुख्यमंत्री ने ये प्लान बनाए हैं। गौरतलब है कि लोगों की सरकार ने शहरी विकास के लिए 2019 से पेंडिंग स्टाम्प ड्यूटी फंड में 996.27 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इससे पहले, राज्य के हिस्से का फंड समय पर जारी न होने के कारण कई विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए थे।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि लोगों की सरकार ने राज्य का हिस्सा जल्दी जारी कर दिया है, इसलिए जो काम इतने लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब ज़मीनी स्तर पर शुरू हो गए हैं।

सरकार ने स्टेट स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) स्कीम के तहत ज़रूरी मुख्य सुधार पूरे कर लिए हैं। नतीजतन, तेलंगाना सुधार से जुड़ी मदद के तौर पर 1,698 करोड़ रुपये पाने के लायक हो गया।

दो साल में कुल 17,472.22 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें 130 नगर पालिकाओं में 2,374 कामों के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (UIDF) से 9,387.11 करोड़ रुपये शामिल हैं।” तेलंगाना अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम के तहत 85 नगर पालिकाओं में 1,166 कामों के लिए 1,896.96 करोड़ रुपये, ट्रांसफर ड्यूटी के तहत 110 नगर पालिकाओं में 462.19 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 236 नगर पालिकाओं में 347 कामों के लिए 462.19 करोड़ रुपये (जिसमें राज्य का हिस्सा 286.20 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार का हिस्सा 175.99 करोड़ रुपये है)। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) स्कीम के तहत 109 नगर पालिकाओं में 107 कामों के लिए 4,729.69 करोड़ रुपये।