यूसीसी भारत के बहुलवाद धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर देगा ओवैसी

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन के खिलाफ है क्योंकि इससे देश में बहुलवाद खत्म हो जाएगा।

यूसीसी पर चर्चा के लिए ओवेसी ने मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम से प्रस्तावित कानून का विरोध करने की अपील की है.

“हमने सीएम को सूचित किया कि यह (यूसीसी) न केवल एक मुस्लिम मुद्दा है, बल्कि एक ईसाई मुद्दा भी है। यह पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदाय के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों जैसे तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि से भी है। यदि यूसीसी लागू किया जाता है, तो भारत का बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाएगी जो अच्छी बात नहीं है। पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को बहुलवाद पसंद नहीं है.''

“सीएम केसीआर ने हमें आश्वासन दिया है कि वे यूसीसी का विरोध करेंगे। हम आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी इसका विरोध करने की अपील करेंगे।''

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) तेलंगाना और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए सीएम केसीआर से मुलाकात की।

समान नागरिक संहिता क्या है?

यूसीसी को सरल शब्दों में 'एक राष्ट्र, एक कानून' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह एक कानूनी ढांचा है जो विवाह, तलाक, विरासत या उत्तराधिकार और गोद लेने के संबंध में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रस्ताव करता है।

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यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, नागरिक और आपराधिक कानूनों के विपरीत, जो सभी नागरिकों के लिए समान हैं, यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि वे विभिन्न धर्मों द्वारा शासित होते हैं।

पार्टी के गठन के बाद से ही भाजपा ने यूसीसी कार्यान्वयन का समर्थन किया है। दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूसीसी को अपनाने में झिझक के लिए मुस्लिम समुदाय को बुलाया। संसद सत्र में, वाजपेयी ने कहा कि बदलते समय के साथ, इस्लामिक देशों ने व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन किया है, और सवाल उठाया कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता।