टीएससीटी कर्मचारियों के निकाय ने सीएम के चंद्रशेखर राव से उनके मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया

Update: 2023-05-16 06:06 GMT

तेलंगाना राज्य वाणिज्यिक कर विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए.

मुजाहिद हुसैन ने सोमवार को यहां जी भिक्षापति, मुप्पीदी श्रीनिवास और एमए बारी के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में नए जोन बनाए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनके जोन आवंटित किए गए थे लेकिन अभी तक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार नहीं किया गया था।

कम से कम अब लंबित चार डीए कर्मचारियों को दिए जाएं और सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए तत्काल पीआरसी आयोग नियुक्त करें। उन्होंने अपील की कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और मुख्य सचिव शांति कुमारी को दूसरा पीआरसी आयोग नियुक्त करने के मामले को देखना चाहिए।

मुजाहिद हुसैन ने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों का सामान्य तबादला तत्काल किया जाए। कुछ सरकारी विभागों में कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक समय तक प्रोन्नति दी गई और उन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के बजाय उसी स्थान पर जारी रखा जा रहा था।

कुछ कर्मचारी जो पूर्व में जीओ 317 के आधार पर स्थानांतरित किए गए थे, उन्हें उसी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जहां पति-पत्नी अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को पतियों की मृत्यु के बाद नौकरी दी गई थी उनकी पत्नियों को भी दूर क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। वे मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित थे क्योंकि वे अपने परिजनों की देखभाल नहीं कर सकते थे।

मुजाहिद हुसैन ने चंद्रशेखर राव और शांता कुमारी से अपील की कि वे आस-पास के इलाकों में कार्यालय में प्रतिनियुक्ति करके ऐसी महिलाओं का समर्थन करें जहां वे स्थानांतरित नहीं होने पर भी प्रतिनियुक्ति पर रह रही थीं।

बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों की मदद के लिए सरकार को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्ड काम करने के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने शिकायत की कि सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ मेडिकल बिल और अन्य बिल भी उप कोषागार टोकन प्राप्त करने के बावजूद सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के कारण लंबित थे। वह चाहते थे कि वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ऐसे सभी बिलों के लिए कोषागार से तुरंत धनराशि जारी करें। स्वीकृत किया जाए।




क्रेडिट : thehansindia.com

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