टीएस: लंबित बिलों का विषय, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

हैदराबाद: मालूम हो कि लंबित विधेयकों के मुद्दे पर तेलंगाना सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद पैदा हो गया है. इसी संदर्भ में तेलंगाना सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जांच अपने हाथ में ली।

इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी. राज्यपाल के वकील ने कहा कि तीन विधेयकों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. राज्यपाल की ओर से अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संशोधन विधेयक, आजमाबाद मिल विधेयक और चिकित्सा विधेयकों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था. इस बीच तेलंगाना सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि 10 बिल राज्यपाल के पास लंबित हैं. सरकार ने कहा कि मामले की गंभीरता और प्राथमिकता को देखते हुए कोर्ट से मदद मांगी है. हालांकि दलीलों के बाद अदालत ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

इस बीच, मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्यपाल को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने का निर्देश देने की मांग की। राज्यपाल के सचिव और केंद्रीय कानून सचिव को उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया गया था। याचिका में तेलंगाना सरकार ने कहा कि विधेयकों के पारित होने में देरी करना लोकतंत्र की भावना और लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पहले ही राज्यपाल के सचिव के साथ लंबित विधेयकों के अनुमोदन पर चर्चा कर चुके हैं। याचिका में तेलंगाना सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दें या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजें. लेकिन उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई से चंद घंटे पहले ही इन पर फैसला ले लिया. दस विधेयकों में से केवल तीन पर उनकी मंजूरी की मुहर एक बार फिर चर्चा का विषय है.