टीएस ने क्षतिग्रस्त धान के लिए नए टेंडर से 1,110 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया

हैदराबाद: नागरिक आपूर्ति विभाग ने ताजा धान निविदाओं से 1,110.51 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, जिसे राज्य सरकार ने पिछले बीआरएस शासन द्वारा आमंत्रित निविदाओं को रद्द करने के बाद बुलाया था।

बीआरएस सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे पिछले साल बेमौसम बारिश के कारण खराब हुए धान की बिक्री से राज्य के खजाने को 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता था।

हालांकि कीमत 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से कम तय की गई थी, लेकिन खरीदार आगे नहीं आए। सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस सरकार ने निविदाओं को रद्द कर दिया और नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित कीं। नई टेंडर प्रक्रिया में सरकार को 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा की बोली मिली. इस गणना के अनुसार, नागरिक आपूर्ति विभाग को 1,110.51 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुताबिक एक मीट्रिक टन धान की कीमत 20,600 रुपये है. पिछली सरकार ने निविदाएं आमंत्रित कीं और कीमत 17,015.19 रुपये प्रति मीट्रिक टन तय की।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले टेंडर के मुताबिक 34.59 लाख मीट्रिक टन धान के लिए विभाग को 5,885.55 करोड़ रुपये मिलते. एमएसपी के मुताबिक विभाग को 1,239.99 करोड़ रुपये का घाटा हुआ होगा.

ताजा टेंडर में खरीदार ने 20,225.67 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बोली लगाई। पुराने टेंडर की तुलना में यह 3,210.48 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बढ़ोतरी है.

ताजा टेंडर के मुताबिक कुल 34.59 लाख मीट्रिक टन के लिए राजस्व 6,996.06 करोड़ रुपये होगा. विश्वसनीय सूत्रों ने टीएनआईई को बताया कि पुराने टेंडरों से अपेक्षित राजस्व की तुलना में यह 1,110.51 करोड़ रुपये की वृद्धि है।

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