Adilabad आदिलाबाद: पूर्ववर्ती आदिलाबाद Adilabad ज़िले के आदिवासियों ने सोमवार को राहत की सांस ली जब राज्य सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 49 को अगली सूचना तक स्थगित रखने का आदेश दिया।इससे पहले, आदिवासी संगठनों ने सरकारी आदेश संख्या 49 का विरोध करने और इसे पूरी तरह रद्द करने की मांग को लेकर आदिलाबाद मंडल में बंद का आह्वान किया था। ताडोबा अंधारी और कवल टाइगर रिज़र्व के बीच के गलियारे को कोमाराम भीम संरक्षण रिज़र्व घोषित करने वाले इस आदेश ने 339 गाँवों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए दीर्घकालिक विस्थापन और आजीविका के नुकसान की आशंकाओं को जन्म दिया था।
स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस मुद्दे का फायदा उठाने के लिए बीआरएस और भाजपा दोनों विधायकों की आलोचना की। उन्होंने सरकार से आदिवासी अधिकारों और वनवासी समुदायों की रक्षा करने का आग्रह किया। कांग्रेस एमएलसी दांडे विट्टल ने कहा कि रिज़र्व का प्रस्ताव पिछली बीआरएस सरकार के तहत 2022 में तैयार किया गया था और केंद्र सरकार के दबाव के बाद ही सरकारी आदेश संख्या 49 जारी किया गया था।
खानपुर विधायक वेदमा बोज्जू, एमएलसी दांडे विट्ठल, पूर्व विधायक अतराम सक्कू और कोमाराम भीम आसिफाबाद डीसीसी अध्यक्ष विश्व प्रसाद सहित कांग्रेस प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपकर आदेश को रद्द करने की मांग की। तुदुम देब्बा के कार्यकारी अध्यक्ष गोडम गणेश ने अस्थायी राहत के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन स्थायी समाधान पर जोर दिया। उन्होंने तेलंगाना के भाजपा सांसदों और विधायकों से आग्रह किया कि वे केंद्रीय वन मंत्री पर जीओ49 को पूरी तरह से रद्द करने के लिए दबाव डालें, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार ने मूल रूप से आदेश को मंजूरी दे दी थी।खानपुर विधायक वेदमा बोज्जू ने भी आदेश को निलंबित करने के लिए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की प्रशंसा की, शांति की अपील की और आदिवासी अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।