ट्रेड यूनियनों ने टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है

बालानगर : बालानगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में बंद सरकारी दवा कंपनी आईडीपीएल के एक मिशनरी द्वारा कार बेचे जाने पर संदेह जताया जा रहा है. पिछले दिनों 1500 करोड़ रुपये में खरीदी गई मिशनरी को मुंबई की एक कंपनी से 68 करोड़ रुपये में खरीदने के पीछे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सुनने को मिल रहे हैं. ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उद्योगों से मिशनरियों को बेचने और उसके निर्देशों का पालन करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए. बहरहाल, ट्रेड यूनियन नेता सवाल उठा रहे हैं कि आईडीपीएल मिशनरी की बिक्री बिना किसी समिति या घोषणा के गुपचुप तरीके से करने का क्या तुक है। शुक्रवार को आईडीपीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय को पोस्टकार्ड लिखकर आईडीपीएल मिशनरी की बिक्री की गहन जांच की मांग की। हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ रहा है।

IDPL की स्थापना 1961 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से एशिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के रूप में हुई थी। इसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने बालानगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में 891 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया था। इस कंपनी में अलग-अलग शिफ्ट में 7 हजार कर्मचारी काम करते हैं। 302 एकड़ भूमि में श्रमिकों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त क्वार्टर बनाना सौभाग्य की बात है। श्रमिकों को परिवहन प्रदान करने के लिए 40 से अधिक बसें नियमित रूप से चलती हैं। इसके बाद, केंद्र ने आईडीपीएल साइट से निपर को 50 एकड़ जमीन आवंटित की, जो फार्मा शिक्षा प्रदान कर रही है। निपर में अध्ययन करने वाले कई छात्र फार्मा क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहे हैं।