हैदराबाद: टीपीसीसी प्रमुख बी महेश कुमार गौड़ ने बुधवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव केवल पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने से संबंधित कानूनों को लागू करने के तरीके खोजने के लिए स्थगित किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार सितंबर के अंत तक चुनाव कराने के उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में अपने आंतरिक मंचों के साथ-साथ कैबिनेट बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। गांधी भवन में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष अनिल कुमार एरावत्री के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महेश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार सामाजिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से जाति जनगणना कराई और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कार्यान्वयन के बाद आरक्षण को अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित करने की मिसाल निरर्थक हो गई है।" उन्होंने भाजपा सांसदों पर विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल नहीं करने का आरोप लगाया।