हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को साफ़ कर दिया कि राज्य सरकार कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी में तेलंगाना के हक़ के हिस्से को हासिल करने में कोई समझौता नहीं करेगी।
सरकार थुम्माडीहेट्टी और पालमुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट प्रोजेक्ट समेत रुके हुए सिंचाई प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और सिंचाई के लिए तय ज़मीन के हर आखिरी एकड़ तक पानी पहुँचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में गोलकोंडा किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्होंने देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।
उन्होंने कहा, "आज हम सभी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। यह वह दिन है जब हमने गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ीं और आज़ादी की हवा में साँस ली। यह दिन हमारे देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने लायक है।"
रेवंत रेड्डी ने कहा, "हम कई महान लोगों के बड़े बलिदानों की वजह से आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके बलिदानों को याद करते हुए, मैं उन सभी महान नेताओं के सामने सम्मान से सिर झुकाता हूँ। भारत की आज़ादी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई के तौर पर अनोखी है जो बिना हथियारों के लड़ी गई थी।"
अहिंसा के हथियार का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, यह साबित करने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है।
उन्होंने बताया, "हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक जीवंत लोकतांत्रिक देश के तौर पर स्थापित करने के लिए मज़बूत नींव रखी। नेहरू ने आधुनिक भारत के तौर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी योजनाएँ बनाकर अपनी महान दूरदर्शिता का परिचय दिया।"
रेवंत रेड्डी के अनुसार, भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए सिंचाई प्रोजेक्ट्स को ही आज हम 'आधुनिक मंदिर' कहते हैं। उन्होंने कहा, "हमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति को आगे बढ़ाकर सभी क्षेत्रों के व्यापक विकास का श्रेय नेहरू सरकार को देना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी ने आज़ादी को जीवन का सार और अमूल्य बताया था। हम 'जनता की सरकार' में लोगों की आज़ादी सुनिश्चित करते हुए गांधीजी के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। हम विकास की दिशा में बर्बाद हुए तेलंगाना राज्य को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।" रेवंत रेड्डी ने कहा, "जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने उन सिस्टम को ठीक किया है जो सोची-समझी साज़िश के तहत खराब कर दिए गए थे। हमने कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया है और विकास की एक नई राह तय की है। हम तेलंगाना के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार कल्याण को सिर्फ़ पैसों या खर्च की गई रकम के तौर पर नहीं देखती। कल्याण के प्रति हमारा नज़रिया इंसानियत पर आधारित है। हम गरीबों के प्रति ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की गहरी इच्छा रखते हैं।"
उन्होंने समझाया, "हमारा मुख्य मकसद लोगों को स्वस्थ जीवन देना और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। कल्याणकारी योजनाओं का मकसद सिर्फ़ वोट पाना या दिखावे के वादे करना नहीं है। हर योजना के पीछे एक वैज्ञानिक सोच है।"
इन 32 महीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा अब साफ़ दिख रहा है। RBI के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹4,18,931 है। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 91 प्रतिशत ज़्यादा है। यह एक शानदार उपलब्धि है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की मज़बूती को दिखाती है।
रेवंत रेड्डी ने कहा, "हमारी सरकार का पक्का मानना है कि राज्य तभी तरक्की करता है जब किसान खुशहाल हों। किसानों की मुश्किलों को कम करने और खेती को उनके जीवन में एक उत्सव की तरह बदलने के विज़न के साथ, लोगों की सरकार ने किसानों के कल्याण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी।"
उन्होंने कहा, "हमने ₹2 लाख तक के फसल ऋण माफ़ करने का वादा पूरा किया और 25 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को बढ़ते कर्ज़ के बोझ से आज़ाद किया। हमने 'रायतू भरोसा' योजना के तहत ₹36,000 करोड़ से ज़्यादा की निवेश सहायता दी।"
उन्होंने कहा, "सिर्फ़ नौ दिनों में, हमने लगभग ₹9,000 करोड़ 'रायतू भरोसा' फंड सीधे किसानों के खातों में जमा किए। हम अच्छी किस्म के धान के लिए ₹500 प्रति क्विंटल बोनस देकर भी किसानों की मदद कर रहे हैं। पिछले 32 महीनों में, राज्य सरकार ने खेती और किसानों के कल्याण पर लगभग ₹1.70 लाख करोड़ खर्च किए हैं।" यह खुशी की बात है कि तेलंगाना धान की खेती के रकबे और पैदावार के मामले में पंजाब से आगे निकलकर देश का नंबर वन राज्य बन गया है। सरकार ने पिछले यासांगी (रबी) सीज़न के दौरान धान की खरीद में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा, "हमने 8,575 खरीद केंद्रों के ज़रिए 81.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की।"
जनता की सरकार विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।