Hyderabad हैदराबाद: भाजपा सांसद ने अधिकारियों पर 410 एकड़ आवंटित भूमि हड़पने के लिए बलपूर्वक तरीके अपनाने का आरोप लगाया 1,000 एकड़ से थोड़ी अधिक भूमि विवादित हो गई है, जिसमें आवंटित भूमि के किसानों और सरकार तथा तेलंगाना वक्फ बोर्ड के बीच लड़ाई की रेखाएँ खींची गई हैं।
कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के डुंडीगल गांव में सर्वेक्षण संख्या 453, 454 में 450 एकड़ के लावणी पट्टा धारकों ने अधिकारियों के खिलाफ़ हथियार उठा लिए हैं, उनका आरोप है कि सरकार बिना मुआवज़ा दिए उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस पर ज़मीन से वंचित किए जाने के विरोध में उनकी आवाज़ दबाने के लिए बलपूर्वक तरीके अपनाने का आरोप लगाया।
इस मुद्दे को उठाते हुए, मलकागिरी के सांसद ईटाला राजेंद्र ने आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि बीआरएस शासन के दौरान 450 एकड़ में से कुछ पर डबल बेडरूम वाले घर बनाए गए हैं। कांग्रेस सरकार बिना कोई मुआवज़ा दिए शेष 410 एकड़ ज़मीन छीनने की कोशिश कर रही है।
सांसद ने याद दिलाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इंदिराम्मा पट्टे के नाम पर 600 लोगों को 60 गज जमीन दी थी। इसके अलावा, तत्कालीन पीसीसी प्रमुख और अब सीएम ए रेवंत रेड्डी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आश्वासन दिया था कि जमीन आबंटित लोगों को सौंप दी जाएगी। हालांकि, सरकार इसे हड़पने की कोशिश कर रही है।
एटाला ने कहा कि किसान 40 साल से जमीन पर खेती कर रहे हैं। "अधिकारी अपनी मर्जी से जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है? क्या यह उनकी जागीर है?" उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया कि केसीआर सरकार ने भी यही किया था और लोगों ने बीआरएस को हराया था। "किसी को भी अपनी मर्जी से आवंटित जमीन हड़पने का अधिकार नहीं है।"
उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पहले आवंटित जमीनों को रिंग रोड निर्माण के नाम पर एक रुपया मुआवजा दिए बिना छीन लिया गया था। "हमने पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के साथ इस पर लड़ाई लड़ी।" मुआवजा दिए जाने तक पट्टे की जमीन और आवंटित जमीनें नहीं छोड़ी गईं।
"अगर सरकार को इसकी जरूरत है, तो उसे लोगों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार कोई रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं है। सरकार का बाज बनकर पुलिस तैनात कर लोगों को धमकाना ठीक नहीं है।" उन्होंने कहा कि आवंटित जमीन एक साल के लिए नहीं दी जाती। आवंटित जमीन पर लोग अपने दादा के जमाने से खेती करते आ रहे हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में 15 साल बाद आवंटित जमीन पर पूर्ण अधिकार दे दिए जाते हैं। हालांकि, केसीआर ने आवंटित जमीन गरीबों को नहीं सौंपी। सरकार को रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम नहीं करना चाहिए।
एटाला ने कहा कि वह बैठकर सरकार को जमीन छीनते और लोगों की जिंदगी बर्बाद करते नहीं देखेंगे। "गरीबों को परेशान करने का किसी को अधिकार नहीं है; हम लोगों को उनकी पट्टा भूमि से वंचित करने के सरकार के प्रयासों को चुनौती देने के लिए अदालत जाएंगे।'' उन्होंने मांग की कि यदि भूमि दूसरों को बेची गई है तो सरकार को तुरंत उन्हें वापस लेना चाहिए।
इस बीच, जिले में शुक्रवार को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की अधिसूचना में 750 एकड़ से अधिक भूमि के स्वामित्व का दावा किया गया, जो विवादास्पद हो गया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रविनुथला शशिदार ने कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की 1,500 एकड़ भूमि पर दावा करने की तर्ज पर इसी तरह की कवायद के एक दिन बाद बोर्ड के रातोंरात लिए गए फैसले पर सवाल उठाया।
उन्होंने केंद्र द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाने से पहले किसानों की भूमि हड़पने को "वोट बैंक की राजनीति द्वारा जल्दबाजी में अवैध तरीकों के समान" बताया। यह प्राकृतिक न्याय का उपहास है। "हम वक्फ बोर्ड के अन्याय के खिलाफ लोगों के आंदोलनों और कानूनी लड़ाई के साथ खड़े हैं।"