दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बीआरएस नेता के कविता की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 अगस्त की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभी नियमित जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। उसने महिला होने के आधार पर राहत के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि एक सुशिक्षित व्यक्ति और पूर्व सांसद के रूप में, उसे एक कमजोर महिला के बराबर नहीं माना जा सकता है, और अदालत उसके खिलाफ "गंभीर आरोपों" को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि "अदालत का मानना है कि के कविता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में रची गई आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।" इसने नोट किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एकत्र की गई सामग्री ने बताया है कि नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित पूरी साजिश में कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।
हाईकोर्ट में, कविता ने एक ट्रायल कोर्ट के 6 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित अपने घर से कविता (46) को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी मामले में उच्च न्यायालय में दायर अपनी जमानत याचिका में, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी ने कहा था कि उनका आबकारी नीति से "कोई लेना-देना नहीं" है और उनके खिलाफ "केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ईडी की सक्रिय मिलीभगत से" आपराधिक साजिश रची गई थी।