Hyderabad हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शशिधर गौड़, जिन्हें नल्ला बालू के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनकी राजनीतिक पोस्ट के लिए दर्ज कई FIR को रद्द कर दिया था।
यह मामला गौड़ की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिन्होंने BRS के ऑफिशियल हैंडल से कंटेंट रीट्वीट किया था और कांग्रेस और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की आलोचना वाली पोस्ट की थीं। पिछले साल सितंबर में, हाई कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को अवैध बताया था और FIR रद्द कर दी थीं। कोर्ट ने कहा था कि विवादित ट्वीट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आते हैं और उन पर भारतीय न्याय संहिता या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अपराध लागू नहीं होता। FIR रद्द करते समय, तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस एन. तुकारामजी ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कीं, जिसमें पुलिस को भाषण से जुड़े मामलों में बिना सोचे-समझे FIR दर्ज करने से बचने, वास्तविक शिकायतकर्ताओं की हैसियत की जांच करने, प्रारंभिक जांच करने, संवेदनशील मामलों में कानूनी राय लेने और गिरफ्तारी के संबंध में सुरक्षा उपायों का पालन करने का निर्देश दिया गया। तुच्छ या राजनीतिक रूप से प्रेरित शिकायतों को BNS की धारा 176(1) के तहत बंद करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की राय को बरकरार रखा और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस में दखल देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत को ऐसा कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं मिला जो हिंसा, अश्लीलता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यह कंटेंट मानहानि हो सकता है, जो एक गैर-संज्ञेय अपराध है।