Hyderabad हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि रीजनल रिंग रोड (RRR) प्रोजेक्ट में निवेश करने और उसे लागू करने का फैसला डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की फाइंडिंग्स, ट्रैफिक डेंसिटी और PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर लिया गया था।
मंत्रालय मुख्य रूप से नेशनल हाईवे (NH) के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। हैदराबाद के लिए RRR के उत्तरी हिस्से के डेवलपमेंट के लिए एक DPR तैयार की गई है, जो लगभग 162 किमी लंबी है। इस प्रोजेक्ट के लिए, तेलंगाना सरकार ने जमीन अधिग्रहण की लागत का 50 प्रतिशत शेयर करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने छोटे मिनरल्स पर रॉयल्टी से छूट देने और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में राज्य के हिस्से की भरपाई करने पर भी सहमति जताई है।
प्रोजेक्ट में निवेश करने और उसे लागू करने का फैसला DPR की फाइंडिंग्स और ट्रैफिक अनुमानों पर आधारित है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। राज्य की सड़कों के डेवलपमेंट के लिए, लागू गाइडलाइंस के अनुसार सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) के तहत फाइनेंशियल मदद दी जाती है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए CRIF के तहत तेलंगाना को आवंटित राशि 367.17 करोड़ रुपये है।
यह बात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में BJP सांसद एटाला राजेंदर द्वारा तेलंगाना में ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल मदद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कही।