Telangana तेलंगाना: उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार का एकाधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। एडेवा ने दावा किया कि यूजीसी के नए नियम कहते हैं, "आपको बिल का भुगतान करना होगा, लेकिन आप भोजन का ऑर्डर नहीं दे सकते।" एक ओर तो वे कहते हैं कि राज्यों को विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित करना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर वे कहते हैं कि कुलपतियों की नियुक्ति से लेकर प्रवेश तक के प्रमुख निर्णयों में राज्यों की भूमिका समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति कॉर्पोरेट और निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करना है तथा उन्होंने केंद्र से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करने का आग्रह किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले उपमुख्यमंत्री ने यूजीसी मसौदा विनियमों, राज्य स्वायत्तता और राज्य शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव पर एक प्रस्तुति दी। "शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।" राज्य अपनी जनता और व्यवस्था के अनुरूप शैक्षणिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं। इन्हें दिल्ली से दूर से संचालित करने की प्रथा से बचना चाहिए। विश्वविद्यालय के कुलपतियों और खोज समितियों की नियुक्ति में राज्यों की भूमिका को खत्म करना अनुचित है। डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा अनिवार्य होने से वंचित समुदायों के छात्रों के उच्च शिक्षा से बाहर होने का खतरा है। यदि केंद्र सरकार संघवाद में विश्वास करती है, तो उसे यूजीसी के मसौदा विनियमों पर राज्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए। हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मंच की अगली बैठक तेलंगाना में आयोजित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "हम राज्य में शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।" इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु, कर्नाटक के मंत्री एम.सी. सुधाकर और अन्य ने भाग लिया।